जिला अध्यक्ष दीपक सिंह बोले – मोदी सरकार ने छात्रों के भविष्य की सुरक्षा को दी प्राथमिकता, सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त होने से सरकार की मंशा पर लगी मुहर..
बिलासपुर। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक सिंह ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा सख्त कानून बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को विपक्ष की राजनीति पर बड़ा जवाब बताया है। उन्होंने कहा कि इन घटनाक्रमों से स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए गंभीर है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करता रहा।
दीपक सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है। उनके अनुसार, परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, दोषियों के लिए 5 से 10 वर्ष तक की कड़ी सजा, सख्त जमानत प्रावधान और दोषी पाए जाने पर संबंधित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई जैसे प्रावधानों वाला कानून तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे यह संदेश गया है कि सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के सकारात्मक रुख और ठोस पहल के बाद सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन समाप्त कर दिया। उनके अनुसार, इससे यह साबित होता है कि सरकार संवाद और समाधान की नीति पर काम कर रही है तथा छात्रों और युवाओं के हित सर्वोपरि हैं।
दीपक सिंह ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का उद्देश्य कभी भी छात्रों को न्याय दिलाना नहीं था, बल्कि इस मुद्दे के माध्यम से देश में भ्रम और असंतोष का माहौल बनाना था। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने छात्रों की भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार की निर्णायक पहल के बाद उसका एजेंडा जनता के सामने उजागर हो गया।
उन्होंने कहा कि देश का युवा आज जागरूक है और वह यह समझता है कि कौन उसके भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस फैसले ले रहा है और कौन केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है। भाजपा सरकार हर प्रतिभाशाली छात्र के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
भाजपा जिला अध्यक्ष ने विश्वास जताया कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के प्रस्तावित कदम देश के युवाओं का विश्वास और अधिक मजबूत करेंगे तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा।
