चार से पांच दशक बाद भी छत्तीसगढ़ की 115 सिंचाई परियोजनाएं अधूरी, लागत कई गुना बढ़ी..

अटल सिंचाई योजना के तहत 36 प्रोजेक्ट को प्रशासकीय मंजूरी, 6 से 7 हजार करोड़ के अनुमान के मुकाबले अब तक 250 करोड़ रुपए जारी..

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग की कई सिंचाई परियोजनाएं चार से पांच दशक बीतने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी हैं। विभागीय दस्तावेजों के अनुसार, जिन बांधों और नहरों का निर्माण दो से तीन साल में पूरा होना था, वे दशकों तक लंबित रहे। देरी के कारण लाखों रुपए में स्वीकृत परियोजनाओं की लागत अब करोड़ों रुपए तक पहुंच गई है। राज्य सरकार अब इन पुरानी और अधूरी परियोजनाओं को अटल सिंचाई योजना के तहत पूरा करने की तैयारी कर रही है।

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, अटल सिंचाई योजना के दायरे में जलाशय, बांध, व्यपवर्तन और नहर निर्माण से जुड़े कुल 115 प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। इनमें से 68 प्रोजेक्ट की फाइल स्वीकृति के लिए भेजी गई थी, जिनमें से 36 को प्रशासकीय मंजूरी मिली है। इन सभी परियोजनाओं को पूरा करने पर लगभग 6 से 7 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। हालांकि, स्वीकृत 36 कार्यों के लिए शासन की ओर से अब तक 250 करोड़ रुपए ही जारी किए गए हैं। विभाग का दावा है कि इनके पूरा होने से लगभग 33 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होगी।

देरी के कारण लागत बढ़ने का बड़ा उदाहरण गरियाबंद का पीपरछेड़ी जलाशय है। वर्ष 1977 में 29.99 लाख रुपए में मंजूर इस जलाशय की पुनरीक्षित लागत अब लगभग 84.94 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो मूल लागत से 280 गुना से अधिक है। इसी तरह महासमुंद का नैनी नाला व्यपवर्तन प्रोजेक्ट वर्ष 2015 में 4.34 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर हुआ था और इसे दो साल में पूरा होना था। इसकी लागत बढ़कर 10.58 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि नहर का काम 33 प्रतिशत ही हो पाया है। वर्ष 2024 में 4.86 करोड़ रुपए जारी होने के बाद भी कार्य की गति धीमी बनी हुई है।

महानदी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाली बलौदा शाखा नहर की स्थिति भी ऐसी ही है। रायपुर, भाठागांव और बलौदाबाजार के 21,343 हेक्टेयर क्षेत्र को जोड़ने वाली इस नहर की रीमॉडलिंग और लाइनिंग का काम वर्ष 2014 में 78.87 करोड़ रुपए में तय हुआ था। अब इसकी लागत बढ़कर 89.45 करोड़ रुपए हो गई है और फाइल वित्त विभाग में लंबित है।

विभागीय आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2015 से पहले के 26 प्रोजेक्ट की वर्तमान स्वीकृत लागत 460.76 करोड़ रुपए थी, जो अब तीन गुना बढ़कर 1,381.47 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इनसे 44,668.58 हेक्टेयर भूमि सिंचित होनी है। वहीं, वर्ष 2015 के बाद के 37 प्रोजेक्ट की लागत 1,247.89 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,417.40 करोड़ रुपए पहुंच गई है। महासमुंद, बिलाईगढ़, कसडोल, बलौदाबाजार, राजिम, बालोद और कबीरधाम के इन प्रोजेक्ट के लिए 1,169.51 करोड़ रुपए अतिरिक्त की आवश्यकता है। इनसे 64,187 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है।

दस्तावेजों के अनुसार, वर्ष 1975 से 2011 के बीच स्वीकृत पीपरछेड़ी, बगई फीडर, किल्लेकोडा, काप्परडीह, सलप, मुण्ढौरी, झरणटोला, आमाडुला, धरमपुर जलाशय तथा लीलार और रंगाबोड (कुण्डा) व्यपवर्तन जैसी परियोजनाएं आज भी पूरी होने का इंतजार कर रही हैं। परियोजनाओं के पिछड़ने के पीछे भू-अर्जन में देरी, वन भूमि की अनुमति न मिलना, मुआवजा भुगतान में सुस्ती और लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया प्रमुख कारण रहे हैं। कई स्थानों पर बांध और जलाशय बनने के बाद भी नहरें अधूरी रह गईं।

इस मामले में जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो ने कहा, “कुल 115 प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। इनमें से 36 प्रोजेक्ट्स को प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है। इनके पूरा होने के बाद जल्द ही किसानों को इसका लाभ मिलने लगेगा।”