ई-वे बिल में राहत के नाम पर डेढ़ लाख की डील, GST की सहायक आयुक्त ACB के जाल में फंसी..

कांकेर में घर पर रिश्वत लेते पकड़ी गईं अंचला गिरी, मध्यस्थ इमरान मेमन की भूमिका भी उजागर; ट्रैप के बाद आय से अधिक संपत्ति के संदेह में निवास पर शुरू हुई तलाशी..

कांकेर। जीएसटी विभाग में ई-वे बिल से जुड़े एक मामले में वाहन छोड़ने और कारोबारी को राहत देने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप अब विभाग की एक वरिष्ठ अधिकारी के लिए मुसीबत बन गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) जगदलपुर की टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य जीएसटी विभाग की सहायक आयुक्त अंचला गिरी को डेढ़ लाख रुपये की कथित रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। इस मामले में रिश्वत की रकम पहुंचाने वाले मध्यस्थ इमरान मेमन की भूमिका भी सामने आई है। खास बात यह है कि रिश्वत के मामले में ट्रैप कार्रवाई के बाद एसीबी ने अधिकारी के निवास पर आय से अधिक संपत्ति के संदेह में भी तलाशी शुरू कर दी है।

एसीबी की इस कार्रवाई से जीएसटी विभाग में हड़कंप मच गया है। एक कारोबारी के वाहन को ई-वे बिल के संबंध में रोके जाने से शुरू हुआ मामला अब कथित रिश्वतखोरी और संपत्ति की जांच तक पहुंच गया है। फिलहाल एसीबी की टीम दोनों आरोपियों की भूमिका और पूरे घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्यों की जांच कर रही है।

वाहन छुड़ाने और प्रकरण में राहत के बदले मांगी रकम..

एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार, कांकेर निवासी शोएब रंगरेज ने शिकायत की थी कि जीएसटी विभाग की सहायक आयुक्त अंचला गिरी ने ई-वे बिल से संबंधित मामले में उसका वाहन रोके जाने के बाद उसे रिलीज कराने और प्रकरण में राहत देने के बदले डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि अधिकारी की ओर से इस काम के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये की मांग की जा रही थी।

शिकायतकर्ता रिश्वत देने के पक्ष में नहीं था। उसने मामले की जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दी और अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाने की इच्छा जताई। इसके बाद एसीबी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की।

शिकायत का सत्यापन हुआ, फिर तैयार किया गया जाल..

शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने पहले रिश्वत मांगने से संबंधित तथ्यों का सत्यापन कराया। जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों से संबंधित तथ्य सही पाए जाने के बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई की तैयारी की।

शनिवार, 21 नवंबर को एसीबी जगदलपुर की टीम ने कार्रवाई करते हुए सहायक आयुक्त अंचला गिरी को उनके निवास पर डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत राशि के साथ पकड़ लिया। एसीबी के अनुसार, रिश्वत की रकम सीधे अधिकारी तक पहुंचाने के बजाय मध्यस्थ इमरान मेमन के माध्यम से प्राप्त की गई थी। इसी आधार पर मामले में इमरान की भूमिका भी जांच के दायरे में आई है।

मध्यस्थ के रूप में इमरान मेमन की भूमिका..

इस प्रकरण में इमरान मेमन पिता इदरीश मेमन, उम्र 30 वर्ष, निवासी संजयनगर कांकेर की संलिप्तता सामने आई है। एसीबी के अनुसार, वह रिश्वत की रकम के लेन-देन में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि रिश्वत की मांग किस स्तर पर तय हुई और रकम के लेन-देन में दोनों आरोपियों की क्या भूमिका रही।

ट्रैप के बाद संपत्ति की जांच, दस्तावेज खंगाल रही टीम..

रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद एसीबी ने कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए सहायक आयुक्त अंचला गिरी के निवास पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संदेह में तलाशी शुरू कर दी। टीम घर में मौजूद संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण कागजात खंगाल रही है।

इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि अधिकारी की ज्ञात आय के मुकाबले उनकी संपत्ति में कहीं असामान्य बढ़ोतरी तो नहीं हुई है। तलाशी में मिले दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही इस संबंध में आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई..

एसीबी ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 एवं 12 के तहत वैधानिक कार्रवाई शुरू की है। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति के संदेह से जुड़े पहलुओं की भी नियमानुसार जांच की जा रही है।

फिलहाल एसीबी की विवेचना जारी है। तलाशी में मिले दस्तावेजों, रिश्वत के लेन-देन से जुड़े साक्ष्यों और दोनों आरोपियों की भूमिका के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले ने एक बार फिर सरकारी विभागों में कामकाज के बदले रिश्वत मांगने की शिकायतों और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं।