बिलासपुर प्रेस क्लब में वित्तीय पारदर्शिता पर टकराव, सचिव-कोषाध्यक्ष ने आपत्ति जताई..

कार्यकारिणी के फैसलों में संवैधानिक प्रक्रिया की अनदेखी का आरोप, सहायक पंजीयक से जांच की मांग; बैंक स्टेटमेंट से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की आय तक का हिसाब मांगा..

बिलासपुर। बिलासपुर प्रेस क्लब में अब पदाधिकारियों के बीच अधिकार, जवाबदेही और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर विवाद सामने आया है। संस्था के संचालन और आर्थिक गतिविधियों को लेकर प्रेस क्लब के सचिव संदीप करिहार और कोषाध्यक्ष किशोर कुमार सिंह ने अपनी ही कार्यकारिणी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। दोनों पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, बिलासपुर संभाग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संस्था के महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय फैसलों में निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है और निर्वाचित सचिव एवं कोषाध्यक्ष को भी निर्णय प्रक्रिया से अलग रखा जा रहा है।

17 नवंबर 2026 को सौंपे गए इस आवेदन ने प्रेस क्लब के आंतरिक कामकाज को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मामला केवल दो पदाधिकारियों की आपसी असहमति तक सीमित नहीं दिखाई देता, बल्कि इसके केंद्र में संस्था के आर्थिक संचालन, निर्वाचित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और सदस्यों के प्रति जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जब संस्था में सचिव और कोषाध्यक्ष जैसे जिम्मेदार पद निर्धारित हैं, तो उनके अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप उन्हें वित्तीय एवं प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी मिलना भी जरूरी है।

कार्यकारिणी गठन के बाद से हिसाब-किताब नहीं मिलने का आरोप..

संयुक्त शिकायत में बताया गया है कि 28 दिसंबर 2025 को वर्तमान कार्यकारिणी के गठन के बाद से अब तक संस्था के आय-व्यय का पूरा विवरण सचिव और कोषाध्यक्ष को उपलब्ध नहीं कराया गया है। शिकायतकर्ताओं ने बैंक स्टेटमेंट, नकद लेन-देन, वित्तीय दस्तावेजों और अन्य आर्थिक गतिविधियों का ब्यौरा नहीं मिलने पर आपत्ति जताई है।

आवेदन में विशेष रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस और अन्य संस्थागत गतिविधियों से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब प्रस्तुत करने की मांग की गई है। सचिव और कोषाध्यक्ष का कहना है कि संस्था के नाम पर होने वाली प्रत्येक आर्थिक गतिविधि का विधिवत लेखा-जोखा होना चाहिए। प्राप्त राशि कहां से आई, किस मद में खर्च हुई और वर्तमान में संस्था के बैंक खाते में कितनी राशि उपलब्ध है, इसकी जानकारी संबंधित पदाधिकारियों के पास होनी चाहिए।

उनका तर्क है कि वित्तीय जिम्मेदारी केवल पदनाम तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यदि कोषाध्यक्ष संस्था के आर्थिक लेन-देन के लिए जवाबदेह है, तो उसे बैंक खाते और आय-व्यय से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी मिलना भी आवश्यक है।

क्या प्रेस क्लब में सामूहिक निर्णय की व्यवस्था प्रभावित हो रही है?

शिकायत का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू संस्था की निर्णय प्रक्रिया है। सचिव और कोषाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि प्रेस क्लब के कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय फैसले सामूहिक विचार-विमर्श के बजाय कुछ पदाधिकारियों के स्तर पर लिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि निर्वाचित सचिव और कोषाध्यक्ष को विश्वास में लिए बिना निर्णय करना संस्था के संविधान और निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुरूप नहीं है।

संयुक्त आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रेस क्लब किसी एक व्यक्ति या पदाधिकारी की निजी संस्था नहीं है। यह सभी सदस्यों की भागीदारी से संचालित होने वाली पंजीकृत संस्था है। इसलिए इसके संचालन में नियमावली, संविधान और निर्धारित जिम्मेदारियों का पालन किया जाना चाहिए।

दोनों पदाधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि संस्था में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष सहित प्रत्येक पद की अपनी अलग जिम्मेदारी होती है। ऐसे में किसी भी पदाधिकारी के अधिकारों की अनदेखी से संस्था की व्यवस्था और जवाबदेही प्रभावित हो सकती है।

सहायक पंजीयक से सात बिंदुओं पर हस्तक्षेप की मांग..

सचिव और कोषाध्यक्ष ने सहायक पंजीयक को सौंपे गए आवेदन में पूरे मामले की जांच के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। इनमें वर्तमान कार्यकारिणी की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संवैधानिक अधिकारों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण तथा 1 जनवरी 2026 से अब तक के संपूर्ण आय-व्यय और वित्तीय अभिलेखों की जांच प्रमुख है।

इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्राप्त राशि का पूरा हिसाब प्रस्तुत कराने और संबंधित राशि को संस्था के अधिकृत बैंक खाते में जमा कराने के निर्देश देने की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं ने यह भी कहा है कि संस्था के सभी आर्थिक लेन-देन नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से होने चाहिए, ताकि भविष्य में किसी तरह की वित्तीय अनियमितता या भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।

आवेदन में जांच पूरी होने और कार्यकारिणी के भीतर आवश्यक समन्वय स्थापित होने तक गैर-जरूरी आधिकारिक गतिविधियों एवं वित्तीय लेन-देन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग भी की गई है। साथ ही संविधान और नियमावली के विपरीत लिए गए निर्णयों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

व्यक्तिगत विरोध नहीं, संस्था की व्यवस्था सुधारने की बात..

संयुक्त शिकायत में संदीप करिहार और किशोर कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी पदाधिकारी का व्यक्तिगत विरोध करना या प्रेस क्लब के कामकाज में बाधा उत्पन्न करना नहीं है। उनका कहना है कि यह कदम संस्था की संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने, आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सभी निर्वाचित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

उनके मुताबिक, किसी भी पंजीकृत संस्था का संचालन तय नियमों और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों का नियमित लेखा-जोखा और संबंधित पदाधिकारियों को जानकारी देना संस्था के प्रति सदस्यों का विश्वास बनाए रखने के लिए भी जरूरी है।

अब पंजीयक कार्यालय की जांच पर टिकी निगाहें..

बिलासपुर प्रेस क्लब के भीतर उठे इन सवालों के बाद अब निगाहें सहायक पंजीयक कार्यालय की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि शिकायत पर जांच की प्रक्रिया शुरू होती है तो कार्यकारिणी के गठन के बाद से हुए वित्तीय लेन-देन, बैंक खातों के संचालन, प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्राप्त राशि और प्रशासनिक फैसलों से जुड़ी स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

हालांकि, फिलहाल ये सभी बिंदु सचिव और कोषाध्यक्ष की ओर से शिकायत में लगाए गए आरोप और रखी गई मांगें हैं। इनकी स्वतंत्र जांच और संबंधित अभिलेखों के परीक्षण के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। इस मामले में प्रेस क्लब के अध्यक्ष और अन्य संबंधित पदाधिकारियों का पक्ष भी महत्वपूर्ण है।

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रेस क्लब की कार्यकारिणी आपसी समन्वय से इन सवालों का जवाब देगी या फिर मामला पंजीयक कार्यालय की जांच और आगे की वैधानिक प्रक्रिया तक पहुंचेगा? फिलहाल वित्तीय पारदर्शिता और संस्था के संवैधानिक संचालन को लेकर उठे इस विवाद ने प्रेस क्लब की आंतरिक व्यवस्था को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।