
3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना से किसानों को मिल रही आर्थिक सहायता..


गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित धान खरीदी एवं कृषक उन्नति योजना की जानकारी भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता मीडिया पैनलिस्ट छत्तीसगढ़ भाजपा एवं मुख्य वक्ता श्री बी. पी. सिंह ने प्रेस वार्ता में दी।
उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। इस वर्ष 27.50 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का है। धान विक्रय के 72 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खातों में भुगतान की व्यवस्था की गई है।
श्री सिंह ने कृषक उन्नति योजना की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले तीन वर्षों में किसानों को कुल 35,904.90 करोड़ रुपये की अंतर राशि प्रदान की गई है। इसमें वर्ष 2023-24 में 13,289 करोड़, वर्ष 2024-25 में 11,976 करोड़ तथा वर्ष 2025-26 में 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं।
उन्होंने विशेष रूप से बताया कि इस वर्ष पात्र किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि मिलेगी। यदि कोई किसान 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित सीमा से कम धान बेचता है, तब भी उसे पात्र पंजीकृत रकबे के आधार पर पूरी आदान सहायता मिलेगी। इससे कम उत्पादन वाले किसानों को भी आर्थिक संबल प्राप्त होगा।
उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ करने की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। वहीं ‘टोकन तुहर हाथ’ एप से किसान घर बैठे टोकन प्राप्त कर सकेंगे। एग्रीस्टैक आईडी, डिजिटल क्रॉप सर्वे और बायोमेट्रिक व्यवस्था से धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं तकनीक आधारित बनाया गया है। पिछले वर्ष पंजीकृत किसानों को पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
श्री सिंह ने कहा कि कृषक उन्नति योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना तथा उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि यंत्रों और आधुनिक तकनीकों में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र किसान धान बेचने से वंचित न रहे और प्रत्येक किसान को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिले।
उन्होंने बताया कि यदि किसान का एग्रीस्टेक पंजीयन पिछले वर्ष हो चुका है उस इस वर्ष कराने की बाध्यता नहीं है वह अपना धान बेच सकता है किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है सरकार सभी पात्र किसानों का धान खरीदेगी ।
प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष लालजी यादव, मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची, नगर पालिका परिषद गौरेला अध्यक्ष एवं जिला कोषाध्यक्ष मुकेश दुबे, बालकृष्ण अग्रवाल, बृजलाल राठौर, सुनील शुक्ला,संतोष तिवारी,अजय राय,आशीष पांडेय एवं देवशरण राठौर, मनीष श्रीवास, आदित्य गुप्ता, रजनीश तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।








