ज्ञापन सौंपने के बाद 11 सचिवों ने रक्तदान भी किया बिलासपुर।प्रदेश पंचायत सचिव संघ जिला बिलासपुर के द्वारा पंचायत सचिवों को परिवीक्षा अवधि पश्चात शासकीय करण करते हुए पदोन्नति एवं क्रमोन्नति देने के लिए पदयात्रा कर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया ।जिला अध्यक्ष सचिन कौशिक ने बताया कि 29 मार्च 2022 को इंडोर स्टेडियम रायपुर में पंचायत सचिव और शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पंचायत सचिवों को शासकीय करण करने की घोषणा की गई पंचायत सचिवों को शासकीय करण करने से शासन प्रशासन को वार्षिक वित्तीय भार लगभग 75 करोड आएगा जो कि नहीं के बराबर है ।उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारी शासकीय सेवक है किंतु पंचायती राज की बुनियाद आधार स्तंभ कहे जाने वाले ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारी पंचायत सचिव शासकीय सेवक नहीं है ।
इसी तरह 29 विभागों के 200 प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर तक जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए राज्य शासन एवं केंद्र शासन के समस्त योजनाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी न्याय योजना जैसे राजीव गांधी योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमि हीन मजदूर योजना, गोधन न्याय योजना सहित नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत निर्माण कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं ।
जिलाध्यक्ष ने बताया कि पंचायत सचिवों शासकीय करने हेतु छत्तीसगढ़ के 65 विधायकों द्वारा की गई है । उक्त परिस्थितियों के तहत परिवीक्षा अवधि पश्चात पंचायत सचिवों को शासकीय करण करने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने पश्चात 11सचिवों द्वारा स्वैच्छीक रक्तदान भी किया गया।इस अवसर पर प्रदेश संगठन सचिव मुकेश शुक्ला, जिला सचिव राजकुमार श्रीवास सुनील छेत्री भानु शंकर कौशिक हरिराम यादव संतोष तिवारी जनपद पंचायत जिला एवं मुकेश वर्मा त्रिभुवन मनमोहन जनपद पंचायत तखतपुर तथा सतीश टंडन ने रक्तदान किया
