धान बेचने की मात्रा की बाध्यता खत्म, अब प्रति एकड़ 13,893 रुपये की मिलेगी अनुदान सहायता..

किसानों को अपनी सुविधा के अनुसार धान बेचने की मिलेगी आजादी, वैकल्पिक फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी बढ़ाई गई प्रोत्साहन राशि..

बिलासपुर। किसानों को धान बेचने की मात्रा की बाध्यता से राहत देने और खेती में विविधता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत अनुदान सहायता राशि देने की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब किसानों को प्रति एकड़ 13,893 रुपये की एक समान अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। पहले किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर तक पहुंचने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और निर्धारित राशि के बीच का अंतर दिया जाता था। नई व्यवस्था से किसानों को अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार धान बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। साथ ही, यदि किसान अपने पंजीकृत रकबे के मुकाबले कम मात्रा में धान बेचते हैं, तब भी उन्हें निर्धारित आदान सहायता का लाभ मिल सकेगा।

यह जानकारी पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता नारायण चंदेल ने गुरुवार को जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकारवार्ता में दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और खेती को अधिक लाभकारी बनाना है। नई व्यवस्था से किसानों पर निर्धारित मात्रा में धान बेचने का दबाव कम होगा। वे अपनी घरेलू जरूरत, बीज, पशुओं के चारे और अन्य कृषि कार्यों को ध्यान में रखकर धान बेचने का निर्णय ले सकेंगे।

दूसरी फसलों की खेती करने पर भी बढ़ेगी आर्थिक मदद..

नारायण चंदेल ने कहा कि राज्य सरकार केवल धान की खेती तक किसानों को सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि दलहन, तिलहन और दूसरी लाभकारी फसलों की खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि अन्य फसल लेने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने का प्रावधान किया गया है। इस श्रेणी में अब तक 52 हजार से अधिक किसान 28 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र के लिए पंजीयन करा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि धान के अलावा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए भी प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है। इस घटक के तहत अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने दो लाख छह हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य किसानों को परंपरागत धान की खेती के साथ दूसरी फसलों की ओर भी आकर्षित करना है, ताकि खेती की लागत और आमदनी के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सके।

तीन साल में किसानों को 35,904 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान..

पत्रकारवार्ता में चंदेल ने कहा कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच राज्य सरकार ने खरीफ फसल के लिए प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया है। उन्होंने इसे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण कदम बताया। उनके अनुसार, कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

गन्ना किसानों को अब 425 रुपये प्रति क्विंटल..

गन्ना उत्पादक किसानों के हितों का उल्लेख करते हुए चंदेल ने कहा कि राज्य सरकार ने गन्ने का उपार्जन मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। प्रदेश के चारों शक्कर कारखानों से जुड़े किसानों को शक्कर की रिकवरी के आधार पर मिलने वाली राशि और निर्धारित दर के अंतर का भुगतान गन्ना प्रोत्साहन राशि के रूप में किया गया है। इस व्यवस्था के तहत किसानों को न्यूनतम 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान सुनिश्चित किया गया है।

उन्होंने दावा किया कि गन्ने की खेती करने वाले किसानों को छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। इसी तरह इस वर्ष दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों से भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज खरीदने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उन्हें बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिल सके।

खेती को धान से आगे ले जाने की कोशिश..

चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान प्रमुख फसल है, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती का दायरा बढ़ाना भी जरूरी है। दलहन, तिलहन, मक्का और मोटे अनाज की खेती से किसानों को आय के नए विकल्प मिल सकते हैं। सरकार की योजनाओं में इसी सोच को प्राथमिकता दी जा रही है। धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ के आधार पर सहायता और दूसरी फसलों के लिए बढ़े हुए प्रोत्साहन का प्रावधान इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

पत्रकारवार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर, जिला कोषाध्यक्ष गुलशन ऋषि, जिला महामंत्री सोमेश तिवारी, किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राकेश तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी केके शर्मा और जिला मीडिया सहप्रभारी दुर्गेश पाण्डेय सहित अन्य पदाधिकारी एवं पत्रकार उपस्थित थे।