महानदी के उद्गम क्षेत्र में 1 लाख पेड़ों को नुकसान, 102 हेक्टेयर जंगल से हटाया अतिक्रमण..

करका में वन, पुलिस और प्रशासन का बड़ा अभियान, 400 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी रहे तैनात; महिला वनकर्मियों की अहम भूमिका, आगजनी की कोशिश और हमले के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार..

गरियाबंद। महानदी के उद्गम क्षेत्र करका के जंगलों में लंबे समय से बढ़ रहे अतिक्रमण और पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर 102.45 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान 400 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहे। खास बात यह रही कि इस पूरे अभियान में महिला वनकर्मियों ने भी अग्रिम मोर्चे पर रहकर जिम्मेदारी निभाई।

विभागीय आकलन के अनुसार करका के जंगल में पिछले करीब एक दशक के दौरान लगभग एक लाख पेड़ों की कटाई और अन्य तरीकों से क्षति पहुंचाई गई। वनभूमि पर खेती के जरिए कब्जे का दायरा भी लगातार बढ़ता गया। वर्ष 2016 में जहां अतिक्रमण का क्षेत्र करीब 22 हेक्टेयर था, वहीं वर्ष 2026 तक यह बढ़कर 102.45 हेक्टेयर हो गया। इस तरह करीब दस वर्षों में अतिक्रमण का दायरा चार गुना से अधिक बढ़ गया। वन विभाग ने इस विस्तार का आकलन इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों, जीपीएस और ड्रोन सर्वेक्षण के आधार पर किया है।

2,200 हेक्टेयर सामुदायिक वन अधिकार, फिर भी जंगल को नुकसान..

करका के जंगलों से जुड़ा यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 2020 में शासन की ओर से ग्रामसभा करका को करीब 2,200 हेक्टेयर वन क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) प्रदान किए गए थे। इन अधिकारों का मूल उद्देश्य स्थानीय समुदाय की भागीदारी से जंगलों की रक्षा करना, वन संसाधनों का संरक्षण करना और उनका सतत उपयोग सुनिश्चित करना था।

इसके बावजूद विभागीय आकलन में इसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई, तनों को चारों ओर से छाल हटाकर सुखाने (गर्डलिंग) और वनभूमि पर खेती के माध्यम से अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं। विभाग का कहना है कि सामुदायिक वन अधिकार का उद्देश्य जंगलों की रक्षा और संवर्धन है। इन अधिकारों को आरक्षित वनभूमि पर अवैध कब्जे या वन संपदा को नुकसान पहुंचाने की अनुमति के रूप में नहीं देखा जा सकता।

यह कार्रवाई वन अधिकारों और वन संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, वन अधिकारों से जुड़े मामलों में संबंधित ग्रामसभा और पात्र अधिकारधारियों के वैधानिक अधिकारों का सम्मान करते हुए ही कार्रवाई की जानी चाहिए।

महिला वनकर्मियों ने संभाला मोर्चा, चार वर्षों में 1,090 हेक्टेयर जमीन कराई मुक्त..

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण हटाने और जंगलों की सुरक्षा के अभियानों में महिला वनकर्मियों की भूमिका लगातार बढ़ी है। विभाग के अनुसार पिछले चार वर्षों में महिला वनकर्मियों की सक्रिय भागीदारी से कुल 1,090 हेक्टेयर वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।

करका में बुधवार को चलाए गए अभियान में भी महिला वनकर्मी पुलिस और जिला प्रशासन की टीम के साथ तैनात रहीं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और संवेदनशील माहौल के बीच उन्होंने अभियान को व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने में योगदान दिया। वन विभाग का मानना है कि वन एवं वन्यजीव संरक्षण के काम में महिला कर्मचारियों की भागीदारी अब केवल सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सीधे मोर्चे पर जिम्मेदारी निभा रही हैं।

आगजनी की कोशिश नाकाम, महिला वनकर्मी पर हमले का आरोप; तीन गिरफ्तार.. देखें वीडियो..

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आगजनी की कोशिश और एक महिला वनकर्मी पर हमले की घटना भी सामने आई है। विभागीय जानकारी के अनुसार आग लगाने की कोशिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। महिला वनकर्मी पर हमले के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

इसके अलावा कार्रवाई में बाधा डालने, आगजनी के लिए उकसाने अथवा अतिक्रमणकारियों को बरगलाने में कथित रूप से शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। ऐसे मामलों में साक्ष्य मिलने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ वन अपराध प्रकरण (पीओआर) दर्ज करने की बात विभाग ने कही है।

हालांकि, किसी व्यक्ति की भूमिका और जिम्मेदारी जांच तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगी। गिरफ्तार आरोपियों के संबंध में अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के तहत होगा।

400 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी तैनात, ड्रोन से हुई निगरानी..

करका में अतिक्रमण हटाने के अभियान को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने के लिए वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन ने संयुक्त व्यवस्था बनाई थी। मौके पर 400 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस बल और कार्यपालिक दंडाधिकारी तैनात रहे।

पूरे प्रभावित क्षेत्र पर उच्च क्षमता वाले सर्विलांस ड्रोन से निगरानी रखी गई। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की आगजनी, तोड़फोड़, वन संपदा को नुकसान पहुंचाने या शासकीय कार्य में बाधा डालने की गतिविधियों पर नजर रखी गई। विभाग के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए ड्रोन और अन्य डिजिटल माध्यमों से साक्ष्य भी सुरक्षित किए गए हैं।

महानदी के उद्गम क्षेत्र को बचाने की चुनौती..

करका का जंगल केवल वन विभाग की जमीन या वन्यजीवों का आवास भर नहीं है, बल्कि यह महानदी के उद्गम क्षेत्र से जुड़ा महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य है। यहां जंगलों का संरक्षण जलस्रोतों, मिट्टी की नमी, भूजल और जैव विविधता के लिए भी जरूरी है।

विशेषज्ञों के अनुसार पहाड़ी और वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई तथा जमीन को खेती के लिए साफ करने से मिट्टी का कटाव बढ़ सकता है। इससे बारिश का पानी तेजी से बहकर निकलता है और प्राकृतिक जल संचयन प्रभावित होता है। वन आवरण कम होने से वन्यजीवों के रहवास और उनके आवागमन पर भी असर पड़ सकता है।

ऐसे में करका के जंगलों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को महानदी के उद्गम क्षेत्र के संरक्षण से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ-साथ वहां दोबारा हरियाली विकसित करना भी वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती होगी।

25 हजार कंटूर ट्रेंच बनाने का लक्ष्य, पहले दिन 2,500 का निर्माण..

अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि को फिर से हराभरा बनाने और बारिश के पानी को जमीन में रोकने के लिए वन विभाग ने कंटूर ट्रेंच निर्माण का काम शुरू किया है। विभागीय जानकारी के अनुसार अभियान के तहत पहले करीब 2,000 कंटूर ट्रेंच बनाए गए थे, जबकि बुधवार को 2,500 नए कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया गया। अब कुल लक्ष्य 25 हजार कंटूर ट्रेंच तैयार करने का रखा गया है।

कंटूर ट्रेंच पहाड़ी ढलानों पर निश्चित ऊंचाई के स्तर के अनुसार बनाई जाने वाली छोटी खाइयां होती हैं। इनका उद्देश्य बारिश के पानी की गति को कम करना, मिट्टी के कटाव को रोकना और पानी को जमीन में समाने का अवसर देना है। इससे मिट्टी में नमी बनी रहने और प्राकृतिक वनस्पति के दोबारा उगने में मदद मिल सकती है।

वन विभाग का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के बाद इस क्षेत्र में जल और मृदा संरक्षण के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधों की सुरक्षा और क्षतिग्रस्त वन क्षेत्र के पुनर्जीवन पर भी ध्यान दिया जाएगा।

असली परीक्षा अब जंगल को फिर से हरा-भरा बनाने की..

करका में 102.45 हेक्टेयर वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना वन संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई है, लेकिन इसकी सफलता का आकलन केवल कब्जा हटाने से नहीं होगा। असली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि इस जमीन पर दोबारा अतिक्रमण न हो, पेड़ों की अवैध कटाई रुके और जंगल का प्राकृतिक स्वरूप लौटे।

इसके लिए स्थानीय ग्रामसभा और समुदाय की भागीदारी, वन अधिकारों का सम्मान, नियमित निगरानी और वैज्ञानिक तरीके से पुनर्वनीकरण जरूरी होगा। महानदी के उद्गम क्षेत्र की सुरक्षा केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल, जंगल और जैव विविधता को बचाने का साझा दायित्व भी है।