
लेटरहेड के इस्तेमाल और सचिव को जवाब-तलब करने के अधिकार पर उठाए सवाल, सात दिन में मांगा जवाब; संविधान की धाराओं को लेकर आमने-सामने पदाधिकारी..


बिलासपुर। बिलासपुर प्रेस क्लब में अब पदाधिकारियों के बीच अधिकारों और संवैधानिक व्यवस्था को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। संस्था के संचालन, पत्राचार के अधिकार और कार्यकारिणी की भूमिका को लेकर शुरू हुआ मामला अब नोटिस और जवाब-तलब तक पहुंच गया है। प्रेस क्लब के सचिव संदीप करिहार ने अध्यक्ष अजित मिश्रा सहित चार पदाधिकारियों को पत्र जारी कर सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। इस पत्र में अधिकृत लेटरहेड के उपयोग, सचिव के अधिकार क्षेत्र में कथित हस्तक्षेप और नोटिस जारी करने की संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।


सचिव की ओर से 17 नवंबर 2026 को जारी पत्र में अध्यक्ष अजित मिश्रा, उपाध्यक्ष विजय क्रांति तिवारी, सह-सचिव हरिकिशन गंगवानी और कार्यकारिणी सदस्य कैलाश यादव से जवाब मांगा गया है। विवाद की मुख्य वजह 7 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2026 को जारी किए गए वे नोटिस और स्मरण पत्र बताए गए हैं, जिनके माध्यम से सचिव संदीप करिहार से जवाब-तलब किया गया था। सचिव का कहना है कि इन पत्रों पर उनके नाम से संयुक्त हस्ताक्षर किए गए और उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के संवैधानिक आधार पर सवाल उठाते हुए आपत्ति दर्ज कराई है।
संविधान की धारा 15(1) बनी विवाद का केंद्र..
सचिव ने अपने पत्र में बिलासपुर प्रेस क्लब के पंजीकृत संविधान की धारा 15(1) का उल्लेख किया है। उनके अनुसार, इस प्रावधान के तहत संस्था की ओर से आधिकारिक पत्राचार करने की जिम्मेदारी सचिव को सौंपी गई है। ऐसे में सचिव को ही नोटिस जारी करने, उनसे जवाब मांगने और उनकी जिम्मेदारियां किसी अन्य सदस्य को सौंपने की चेतावनी देने की प्रक्रिया किस संवैधानिक अधिकार के तहत अपनाई गई, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए।
सचिव ने सवाल उठाया है कि यदि किसी पदाधिकारी को दूसरे पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगना है तो उसके लिए संविधान में निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरूरी है। किसी भी पदाधिकारी के अधिकार और जिम्मेदारियां व्यक्तिगत निर्णय या आपसी सहमति से नहीं, बल्कि संस्था के पंजीकृत संविधान और विधिवत लिए गए निर्णयों के अनुसार तय होनी चाहिए।
चार बिंदुओं पर मांगा जवाब..
संदीप करिहार ने अपने पत्र में चार प्रमुख बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। पहला, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सचिव को नोटिस जारी करने तथा उनसे जवाब मांगने का अधिकार संविधान के किस प्रावधान से प्राप्त हुआ है? दूसरा, सचिव की जिम्मेदारियां किसी अन्य सदस्य को सौंपने का अधिकार किसके पास है और इसके लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गई?
तीसरा, प्रेस क्लब के आधिकारिक लेटरहेड का उपयोग किसकी अनुमति से किया गया? क्या इसके लिए कार्यकारिणी की सहमति या कोई विधिवत प्रस्ताव पारित किया गया था? चौथा, 7 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को जारी नोटिसों से पहले कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी या नहीं? यदि बैठक हुई थी तो उसका एजेंडा, प्रस्ताव और कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराया जाए।
आधिकारिक लेटरहेड के इस्तेमाल पर भी आपत्ति..
इस विवाद में प्रेस क्लब के अधिकृत लेटरहेड का इस्तेमाल भी महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि संस्था का लेटरहेड किसी व्यक्तिगत या पदाधिकारियों के सामूहिक निर्णय को आधिकारिक रूप देने का माध्यम नहीं होना चाहिए। इसका उपयोग केवल अधिकृत और विधिसम्मत संस्थागत कार्यों के लिए किया जाना चाहिए।
उनका सवाल है कि यदि संबंधित नोटिस कार्यकारिणी के विधिवत निर्णय के आधार पर जारी किए गए थे तो उस निर्णय का लिखित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वहीं, यदि ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था तो लेटरहेड के इस्तेमाल और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया का आधार स्पष्ट करना होगा।
भविष्य में अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करने की हिदायत..
पत्र के दूसरे पृष्ठ में सचिव ने भविष्य के लिए भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि उनके अधिकार क्षेत्र से जुड़े मामलों में बिना सक्षम संवैधानिक प्रक्रिया और विधिवत प्रस्ताव के हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही प्रेस क्लब के आधिकारिक दस्तावेजों और लेटरहेड का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार ही करने की बात कही गई है।
सचिव ने संबंधित चारों पदाधिकारियों को सात दिनों के भीतर दोनों पुराने नोटिसों का संवैधानिक आधार, लेटरहेड के उपयोग की अनुमति और कार्यकारिणी की बैठक से संबंधित प्रस्ताव एवं कार्यवाही का विवरण देने को कहा है। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में उन्होंने संवैधानिक उल्लंघन और प्रशासनिक अधिकारों के कथित अतिक्रमण के संबंध में उचित कार्रवाई की मांग करने की बात कही है।
अब जवाब और कार्यकारिणी के फैसले पर टिकी नजरें..
प्रेस क्लब जैसे पत्रकारों के प्रतिनिधि संगठन में पदाधिकारियों के बीच अधिकारों को लेकर पैदा हुआ यह विवाद संस्था की आंतरिक व्यवस्था के लिए अहम माना जा रहा है। सवाल केवल दो नोटिस जारी करने का नहीं है, बल्कि यह भी है कि संस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है और पदाधिकारियों के अधिकारों की सीमा किस तरह तय होती है।
हालांकि, सचिव की ओर से जारी पत्र में उठाए गए सवाल और आरोप उनका पक्ष हैं। संबंधित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का जवाब तथा इस मामले में कार्यकारिणी का आधिकारिक रुख सामने आने के बाद ही विवाद की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल सात दिनों के भीतर मांगे गए जवाब और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर प्रेस क्लब के सदस्यों की नजर रहेगी।








