New era of co-operation in Chhattisgarh: Notification of 532 new PACS committees, 73 villages will get benefit..
रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सहकार से समृद्धि” संकल्प को मूर्त रूप देने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य शासन ने 532 नवीन प्राथमिक साख सहकारी समितियों (पैक्स) के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में लिया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले से प्रदेश के सहकारी नेटवर्क को अभूतपूर्व विस्तार मिलेगा और राज्य के दूरस्थ ग्रामों में आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति होगी।
इस निर्णय के तहत बिलासपुर संभाग के 8 जिलों के 73 ग्रामों में नई पैक्स समितियां स्थापित की जाएंगी, जिससे हजारों ग्रामीण सीधे लाभान्वित होंगे। बिलासपुर जिले के 16, मुंगेली के 5, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के 6, जांजगीर-चांपा और सक्ती के 1-1, कोरबा के 19, रायगढ़ के 10 तथा सारंगगढ़-बिलाईगढ़ के 15 ग्रामों में यह समितियां गठित होंगी। इन समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ऋण, बीज-खाद, उपभोक्ता भंडार, माइक्रो-एटीएम, राशन वितरण तथा कृषि विपणन जैसी आवश्यक सेवाएं सुलभ होंगी।
वर्तमान में राज्य में 2058 पैक्स समितियाँ कार्यरत हैं। 532 नई समितियों के गठन से इनकी कुल संख्या बढ़कर 2590 हो जाएगी, जो लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह सहकारी विस्तार की दृष्टि से देशभर में एक मॉडल बन सकता है। इस निर्णय से ग्रामीण अंचलों में आर्थिक, सामाजिक और सहकारी सशक्तिकरण को नई ऊर्जा मिलेगी।
सहकार भारती के प्रदेश संयोजक घनश्याम तिवारी ने इस निर्णय के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री, मुख्यमंत्री तथा राज्य के सहकारिता मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह किसानों की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ के सहकारी आंदोलन में एक नवजागरण की शुरुआत बताया। प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम चंद्रवंशी सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी इस निर्णय पर हर्ष व्यक्त किया।
