Now files will be handled online and not by peons, e-office system will be implemented in the ministry from today..notification will be sent to mobile as soon as the file reaches..
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में मंगलवार से ई-ऑफिस प्रणाली लागू हो जाएगी। इससे फाइलों को एक टेबल से दूसरे टेबल तक ले जाने के लिए किसी प्यून की जरुरत नहीं पड़ेगी, बल्कि फाइलें कंप्यूटर पर चलेंगी और तय समय-सीमा में उनका निपटारा होगा। अफसर के पास फाइल पहुंचने संबंधित अधिकारी के मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सभी विभागों में ई-ऑफिस क्रियान्वयन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मंत्रालय के सभी विभागों में ई ऑफिस लगभग चालू किया जा चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग में प्रशासनिक कार्य (नस्ती संचालन व संधारण) ई-ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत संचालित सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी ई-ऑफिस का संचालन एक अप्रैल से हो जाएगा। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। शासन के निर्देशों के अनुरूप ई-ऑफिस का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा में करने कहा गया है।
पेन नहीं डिजिटल हस्ताक्षर..
मंत्रालय व विभागाध्यक्ष कार्यालयों के साथ ही संभाग व जिला स्तरीय कार्यालयों में भी ई-ऑफिस सिस्टम लागू होगा। वर्तमान में ई-ऑफिस में फाइल भेजे जाने के लिए तीन विकल्प हैं। साफ्टपेयर में ई-साइन के अंतर्गत प्रत्येक फाइल को भेजने के लिए आधार ओटीपी की आवश्यकता होती है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के माध्यम से फाइलों का निराकरण बिना ओटीपी से किया जा सकता है। इन दोनों विकल्पों के अलावा वर्तमान में एनआईसी से छूट प्राप्त बिना ई-साइन के सीधे ही सेंड विकल्प भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से बिना ओटीपी के फाइल भेजी जा सकती है।
फाइलों का डिजिटलीकरण..
अफसरों के अनुसार डिजिटल सचिवालय (डीएस) 1.0 की शुरुआत 2014 से हुई जो 2021 तक चली। डीएस 1.0 केवल मंत्रालय के विभागों में शुरू की गई थी। डीएस 1.0 के दौरान मंत्रालय में 2 लाख फाइलों का डिजिटलीकरण किया गया। डीएस 2.0 की शुरुआत अगस्त 2021 से हुई है। इसमें जिलों तक यह व्यवस्था लागू की जा रही है।
