केंद्र ने योजना के लिए ₹3.15 लाख करोड़ किए मंजूर, किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती : बी.पी. सिंह..
रायपुर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का फैसला करते हुए इसके लिए ₹3.15 लाख करोड़ की मंजूरी दी है। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के 25 लाख से अधिक किसानों को अगले पांच वर्षों में लगभग ₹7,520 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता बी.पी. सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे किसानों के हित में ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय बताया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने, खेती में निवेश को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। योजना के तहत पात्र किसानों को पहले की तरह हर वर्ष ₹6,000 की सम्मान निधि तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से मिलती रहेगी।
बी.पी. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक की राशि देशभर के किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजी जा चुकी है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित हुई है। उन्होंने बताया कि योजना की 23वीं किस्त के तहत 9.49 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में ₹18,984 करोड़ की राशि सीधे हस्तांतरित की गई, जो डिजिटल सुशासन और पारदर्शिता का उदाहरण है।
छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ..
प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के लगभग 25.07 लाख पात्र किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रत्येक किसान को प्रतिवर्ष ₹6,000 मिलने के आधार पर राज्य के किसानों को हर साल लगभग ₹1,504 करोड़ की सहायता प्राप्त होती है। योजना के अगले पांच वर्षों तक जारी रहने से राज्य के किसानों के खातों में अनुमानित ₹7,520 करोड़ से अधिक की राशि सीधे पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक सहायता किसानों को खेती की लागत पूरी करने, बीज, खाद, कृषि उपकरण और अन्य आवश्यक संसाधनों की खरीद में मदद करेगी। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ ग्रामीण बाजारों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।
बी.पी. सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार भी किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है। धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना तथा अन्य किसान कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार की नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का यह विस्तार देश और छत्तीसगढ़ के किसानों को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाएगा तथा कृषि क्षेत्र के विकास को नई गति देगा।
