धान का MSP बढ़ा, फिर किसानों के हिस्से का लाभ कहां गया? विजय केशरवानी ने सरकार से मांगा ₹5,418 प्रति एकड़ का हिसाब..

तीन साल में केंद्र ने ₹258 प्रति क्विंटल बढ़ाया समर्थन मूल्य, लेकिन ₹3,100 की घोषित दर में राज्य की अंतर सहायता ₹917 से घटकर ₹659 रह गई; कृषक उन्नति योजना की गणना और भुगतान पर भी सरकार से मांगा जवाब..

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का दौर शुरू हो चुका है। सरकार किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने और कृषक उन्नति योजना के तहत आर्थिक सहायता देने को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। लेकिन इसी बीच धान के समर्थन मूल्य और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अंतर सहायता का गणित राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं बेलतरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विजय केशरवानी ने इसी गणित को आधार बनाकर साय सरकार से सवाल किया है कि जब केंद्र सरकार ने तीन वर्षों में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 258 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया, तो किसानों को मिलने वाली कुल घोषित दर 3,100 रुपये पर ही क्यों सीमित है? राज्य की अंतर सहायता में भी उतनी ही कमी क्यों दिखाई दे रही है?

केशरवानी का आरोप है कि सरकार किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ सहायता देने की बात तो प्रमुखता से बता रही है, लेकिन यह नहीं बता रही कि पहले की तुलना में किसानों को मिलने वाली अंतर सहायता में कितनी कमी आई है। उनके मुताबिक, यदि पुरानी अंतर सहायता की दर को मौजूदा MSP के साथ जोड़कर देखा जाए तो किसानों को 3,358 रुपये प्रति क्विंटल तक का लाभ मिल सकता था। उन्होंने सरकार से पिछले तीन वर्षों के MSP और अंतर सहायता का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है।

MSP में 258 रुपये की बढ़ोतरी, अंतर सहायता भी उतनी ही घटी..

विजय केशरवानी ने धान की कीमतों का तुलनात्मक आंकड़ा रखते हुए कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सामान्य धान का MSP 2,183 रुपये प्रति क्विंटल था। उस समय सरकार की घोषित कुल दर 3,100 रुपये के हिसाब से राज्य की ओर से मिलने वाला अंतर 917 रुपये प्रति क्विंटल बैठता था।

वहीं, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में सामान्य धान का MSP बढ़कर 2,441 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। यदि कुल घोषित दर 3,100 रुपये ही मानी जाए तो राज्य की ओर से मिलने वाली अंतर सहायता घटकर 659 रुपये प्रति क्विंटल रह जाती है।

इस तरह केंद्र की ओर से MSP में 258 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई, लेकिन राज्य की अंतर सहायता भी 258 रुपये कम हो गई। केशरवानी का कहना है कि इस गणना से यह सवाल खड़ा होता है कि केंद्र की ओर से बढ़ाए गए समर्थन मूल्य का अतिरिक्त लाभ किसानों को अलग से क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर MSP बढ़ने के बाद किसानों की कुल प्राप्ति में उसी अनुपात में बढ़ोतरी क्यों नहीं दिखाई दे रही?

पुरानी दर बरकरार रहती तो 3,358 रुपये मिलते..

कांग्रेस नेता ने इस पूरे मामले को किसानों की आमदनी से जोड़ते हुए एक तुलनात्मक गणना भी सामने रखी है। उनके अनुसार, वर्ष 2023-24 में किसानों को मिलने वाली 917 रुपये प्रति क्विंटल की अंतर सहायता यदि वर्तमान MSP के साथ भी बरकरार रहती, तो धान की कुल कीमत 3,358 रुपये प्रति क्विंटल हो सकती थी।

इसके मुकाबले वर्तमान व्यवस्था में MSP और घोषित 3,100 रुपये की कुल दर के बीच अंतर 659 रुपये प्रति क्विंटल है। केशरवानी का कहना है कि यह केवल आंकड़ों का अंतर नहीं है, बल्कि किसानों की संभावित आमदनी से जुड़ा सवाल है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि MSP में वृद्धि के बाद राज्य की ओर से अंतर सहायता की गणना किस आधार पर की गई और किसानों को कुल कितनी राशि का लाभ मिल रहा है।

21 क्विंटल के हिसाब से प्रति एकड़ 5,418 रुपये का अंतर..

इस मुद्दे को और स्पष्ट करते हुए केशरवानी ने प्रति एकड़ खरीदी सीमा के आधार पर गणना रखी है। उनके मुताबिक, यदि 21 क्विंटल प्रति एकड़ की अधिकतम खरीदी सीमा के आधार पर पुरानी दर 917 रुपये प्रति क्विंटल से अंतर सहायता की गणना की जाए तो किसान को 19,257 रुपये प्रति एकड़ मिलते।

वहीं, वर्तमान 659 रुपये प्रति क्विंटल की दर से यह राशि 13,839 रुपये प्रति एकड़ बैठती है। दोनों के बीच 5,418 रुपये प्रति एकड़ का अंतर है।

उनका कहना है कि सरकार 13,839 रुपये प्रति एकड़ सहायता को उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है, लेकिन किसानों को यह भी बताया जाना चाहिए कि पुरानी और नई गणना के बीच इतना अंतर क्यों आया। किसानों के सामने केवल घोषित सहायता राशि रखना पर्याप्त नहीं है। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि सहायता तय करने का आधार क्या है और MSP में हुई बढ़ोतरी का लाभ किस रूप में दिया जा रहा है।

पहाड़ी किसानों के लिए योजना की पात्रता भी बड़ा सवाल..

केशरवानी ने कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ सहायता की व्यवस्था को लेकर भी कुछ व्यावहारिक सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में खेती की परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं। मैदानी क्षेत्रों में जहां कई किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान उत्पादन कर लेते हैं, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन की बनावट, सिंचाई की कमी और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इतनी उपज हासिल करना आसान नहीं है।

ऐसे में यदि किसान 21 क्विंटल प्रति एकड़ की पूरी सीमा तक धान नहीं बेच पाता, तब भी सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर सहायता देने की बात कही जा रही है। यह व्यवस्था किन किसानों पर लागू होगी? बोए गए रकबे का सत्यापन कैसे होगा? वास्तविक खेती करने वाले किसानों की पहचान किस आधार पर की जाएगी? सहायता की गणना किस दर से होगी और राशि कब तक खातों में पहुंचेगी? इन सवालों पर सरकार को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए।

कांग्रेस नेता का कहना है कि योजना का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचना चाहिए। खासकर उन क्षेत्रों के किसानों को राहत मिलनी चाहिए, जहां प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण उत्पादन कम होता है। केवल एक समान घोषणा करने के बजाय खेती की वास्तविक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

खरीदी केंद्रों में लिमिट और टोकन की समस्या से बढ़ रही परेशानी..

MSP और अंतर सहायता की बहस के बीच धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था भी किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। केशरवानी ने आरोप लगाया कि कई केंद्रों में प्रतिदिन खरीदी की सीमित क्षमता और टोकन की उपलब्धता कम होने के कारण किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।

उनका कहना है कि किसान पहले ही खाद, बीज, मजदूरी, सिंचाई और डीजल पर बड़ी रकम खर्च कर चुके हैं। इनमें से कई किसान खेती के लिए कर्ज भी लेते हैं। धान बेचने के बाद ही उन्हें कर्ज चुकाने और अगली फसल की तैयारी के लिए पैसे मिलते हैं। ऐसे में यदि खरीदी केंद्रों में पर्याप्त टोकन नहीं मिलते या प्रतिदिन खरीदी की सीमा कम रहती है, तो किसानों की आर्थिक परेशानी बढ़ जाती है।

उन्होंने सरकार से खरीदी केंद्रों की क्षमता के अनुसार दैनिक खरीदी लिमिट बढ़ाने, पर्याप्त टोकन जारी करने और ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग की है, जिससे किसानों को बार-बार केंद्रों के चक्कर न लगाने पड़ें। उनका कहना है कि समर्थन मूल्य घोषित करना तभी सार्थक होगा, जब किसान अपनी पूरी पात्र उपज निर्धारित समय में आसानी से बेच सके।

सिर्फ 3,100 रुपये की घोषणा नहीं, पूरे गणित का जवाब दे सरकार..

विजय केशरवानी ने कहा कि किसानों के सामने सरकार की ओर से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और कृषक उन्नति योजना की सहायता का प्रचार किया जा रहा है। लेकिन सरकार को यह भी बताना चाहिए कि MSP में बढ़ोतरी के बाद राज्य की अंतर सहायता में कमी क्यों आई। योजना के तहत 13,839 रुपये प्रति एकड़ की सहायता किन शर्तों पर मिलेगी, इसका सत्यापन कैसे होगा और भुगतान की समय-सीमा क्या होगी?

उन्होंने मांग की कि सरकार पिछले तीन वर्षों में MSP वृद्धि और राज्य की अंतर सहायता का तुलनात्मक ब्यौरा सार्वजनिक करे। साथ ही खरीदी केंद्रों की दैनिक क्षमता और टोकन व्यवस्था में सुधार कर किसानों को राहत दी जाए।

केशरवानी ने चेतावनी दी कि किसानों के आर्थिक हितों से जुड़े इन सवालों को नजरअंदाज किया गया तो कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर चरणबद्ध आंदोलन करेगी। जरूरत पड़ने पर पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में किसान जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा।

उनका कहना है कि किसानों को केवल घोषणाओं और प्रचार से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य, सहायता राशि का स्पष्ट हिसाब और समय पर धान बेचने की सुविधा चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार इन सवालों का क्या जवाब देती है।