चिप निर्माण से लेकर रिसर्च और डिजाइन तक, भारत तैयार कर रहा है आत्मनिर्भर तकनीकी इकोसिस्टम; लाखों रोजगार और वैश्विक निवेश की संभावनाएं बढ़ीं..
बिलासपुर। भारत अब तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। जिस सेमीकंडक्टर तकनीक पर आज दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था, रक्षा प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), 5G संचार, इलेक्ट्रिक वाहनों और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की नींव टिकी हुई है, उसी क्षेत्र में भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने देश को वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की राह खोल दी है।
सरकार ने सेमीकंडक्टर निर्माण और उससे जुड़े उद्योगों के विकास के लिए अब तक ₹1.64 लाख करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल चिप निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजाइन, रिसर्च, पैकेजिंग, टेस्टिंग और आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के निर्माण सहित संपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल आने वाले वर्षों में भारत की औद्योगिक और आर्थिक दिशा बदल सकती है।
तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम..
दुनिया में आज लगभग हर आधुनिक उपकरण स्मार्टफोन, कंप्यूटर, मेडिकल मशीन, उपग्रह, रक्षा उपकरण, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक मशीनें सेमीकंडक्टर चिप्स पर निर्भर हैं। लंबे समय तक भारत इन चिप्स के लिए विदेशी बाजारों पर निर्भर रहा है। कोविड-19 महामारी और वैश्विक सप्लाई चेन संकट के दौरान चिप की कमी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। इसके बाद भारत ने इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए।
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इसी सोच का परिणाम है, जिसके तहत देश में पहली बार मिशन मोड पर सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास की व्यापक रणनीति तैयार की गई है। सरकार का लक्ष्य भारत को केवल उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
देशभर में विकसित हो रहा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम..
सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के तहत देश के विभिन्न राज्यों में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण इकाइयों की स्थापना की जा रही है। इनमें सिलिकॉन वेफर फैब्रिकेशन प्लांट, एडवांस्ड पैकेजिंग यूनिट, टेस्टिंग सेंटर, OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) तथा ATMP (Assembly, Testing, Marking and Packaging) सुविधाएं शामिल हैं।
इन परियोजनाओं के शुरू होने से न केवल उच्च तकनीक आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हजारों प्रत्यक्ष और लाखों अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
माइक्रोन और टाटा जैसे बड़े निवेशकों ने बढ़ाया भरोसा..
भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को वैश्विक स्तर पर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। गुजरात में स्थापित माइक्रोन टेक्नोलॉजी की यूनिट ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है, जिसे मिशन की पहली बड़ी सफलता माना जा रहा है। इसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएसएमसी (PSMC) और केन्स सेमीकॉन जैसी कंपनियां भी बड़े निवेश के साथ इस क्षेत्र में काम कर रही हैं।
गुजरात के धोलेरा में विकसित हो रही टाटा-पीएसएमसी फैब परियोजना भारत की पहली सिलिकॉन वेफर फैब्रिकेशन सुविधा बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके शुरू होने के बाद भारत वैश्विक चिप निर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है।
जेवर बनेगा हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब..
उत्तर प्रदेश के जेवर में लगभग ₹6,750 करोड़ की लागत से एडवांस्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) निर्माण परियोजनाओं की नींव रखी गई है। यहां अत्याधुनिक हाई-डेंसिटी और मल्टी-लेयर PCB का निर्माण होगा, जिनका उपयोग रक्षा उपकरणों, संचार प्रणालियों, कंप्यूटर हार्डवेयर और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में किया जाता है। इस परियोजना से देश में होने वाले बड़े पैमाने के आयात में कमी आएगी और घरेलू उद्योगों को मजबूत आधार मिलेगा।
स्टार्टअप और युवाओं के लिए नए अवसर..
सरकार केवल उत्पादन इकाइयों की स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की डिज़ाइन और रिसर्च क्षमता को भी मजबूत कर रही है। डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना के तहत भारतीय स्टार्टअप्स और तकनीकी कंपनियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप कई सफल चिप डिज़ाइन विकसित किए गए हैं, अनेक पेटेंट दाखिल हुए हैं और बड़ी संख्या में इंजीनियरों को अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया है। इससे भारत में नवाचार और अनुसंधान को नई ऊर्जा मिल रही है।
अब मिशन 2.0 की तैयारी..
पहले चरण में मिली सफलता के बाद केंद्र सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की रूपरेखा तैयार कर ली है। इस नए चरण में चिप निर्माण के साथ-साथ सेमीकंडक्टर उपकरण, विशेष रसायन, एडवांस्ड पैकेजिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, घरेलू बौद्धिक संपदा (IP), अनुसंधान और कौशल विकास पर विशेष फोकस किया जाएगा।केंद्रीय बजट 2026-27 में इस दिशा में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने की घोषणा भी की गई है, जिससे आने वाले वर्षों में भारत की तकनीकी क्षमता और अधिक मजबूत होगी।
राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा रणनीतिक महत्व..
विशेषज्ञों का मानना है कि सेमीकंडक्टर केवल आर्थिक विकास का विषय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से भी सीधे जुड़ा हुआ है। रक्षा उपकरणों, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष कार्यक्रमों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक संचार नेटवर्क में सेमीकंडक्टर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में घरेलू स्तर पर मजबूत सेमीकंडक्टर उद्योग का विकास भारत को वैश्विक चुनौतियों के बीच अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाएगा।
वैश्विक तकनीकी शक्ति बनने की दिशा में भारत..
अमेरिका, ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की अग्रणी कंपनियों के साथ सहयोग के माध्यम से भारत अत्याधुनिक तकनीक और निवेश आकर्षित कर रहा है। सरकार का विश्वास है कि आने वाले वर्षों में यह मिशन भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद और महत्वपूर्ण केंद्र बनाएगा।
तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था के इस दौर में भारत की यह पहल केवल औद्योगिक निवेश का मामला नहीं है, बल्कि देश को भविष्य की डिजिटल और तकनीकी महाशक्ति बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है। यदि यह मिशन तय लक्ष्यों के अनुरूप आगे बढ़ता है, तो भारत आने वाले दशक में दुनिया के प्रमुख सेमीकंडक्टर निर्माण देशों की श्रेणी में शामिल हो सकता है।
