रायपुर। छत्तीसगढ़ सत्ता के गलियारों में आजकल एक ही सवाल हवा में सैर कर रहा है- क्या महतारी वंदन की कड़कड़ाती रकम और प्रधानमंत्री आवास योजना की पक्की ईंटों के सहारे ही पूरी चुनावी वैतरणी पार की जा सकती है? विधानसभा चुनाव में जिस ‘सुशासन’ के सुनहरे वादे पर सूबे की जनता ने वर्तमान सरकार को सत्ता की चाबियों का गुच्छा सौंपा था, वह अब फाइलों की भूलभुलैया और सिस्टम के मगरमच्छों के बीच हिचकोले खा रहा है। सियासत के मठाधीशों का भी मानना है कि केवल इन दो ‘प्यादों’ की किस्तों के सहारे पांच साल के पूरे रिपोर्ट कार्ड पर ‘पास’ का ठप्पा नहीं लगवाया जा सकता। प्रदेश की अवाम को सिर्फ खातों में आने वाला सरकारी चेक नहीं, बल्कि सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की ठोस जमीन भी चाहिए। महतारी वंदन से आधी आबादी के चेहरे पर मुस्कान जरूर आई है, लेकिन बाकी मोर्चों पर पसरा सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले की शांति की तरह लग रहा है। अब देखना यह है कि यह जमीनी हकीकत सत्ता के मोटे चश्मे से कब नजर आती है!
सड़कों का तिलिस्म और साहबों की जुगलबंदी..
इधर, विकास के बड़े-बड़े दावों की असल हकीकत तो सड़कों के जानलेवा गड्ढों में सिसकियां ले रही है। राजधानी से लेकर दूर-दराज के गांवों तक, हर सड़क मानो सरकार के दावों का मुंह चिढ़ा रही हो। बरसात की फुहार आते ही ‘काले कारोबार की सफेद मछलियों’ के बनाए गए रास्तों की ऐसी पोल खुली कि आम आदमी का चलना मुहाल हो गया है। ठेकेदारों और साहबों की इस जुगलबंदी ने आम जनता के सुशासन वाले खाते में नाराजगी का भारी बैलेंस जमा कर दिया है। दूसरी तरफ, वातानुकूलित कमरों में बैठे ‘साहब’ भी पूरी तरह खुश नजर नहीं आ रहे। सेवा संबंधी मांगों, वेतन-भत्तों और प्रशासनिक फैसलों को लेकर अफसरों और कर्मचारियों में जो अंडरकरंट दौड़ रहा है, वह किसी भी दिन योजनाओं को जमीन पर उतारने वाले सरकारी रथ का पहिया जाम कर सकता है। जब सारथी और घोड़े ही नाराज हों, तो रथ कैसे दौड़ेगा, यह सत्ता के कर्णधारों के लिए यक्ष प्रश्न बना हुआ है।
युवराजों का आक्रोश और खेतों की खामोशी..
उधर, सिस्टम के दीमकों ने सूबे के युवाओं के भविष्य में भी सेंध लगा दी है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक के तिलिस्म ने प्रतियोगी छात्रों की उम्मीदों को अंदर तक हिला कर रख दिया है। सालों तक 10 बाई 10 के कमरों में पसीना बहाने वाले ‘युवराज’ अब सड़क पर पारदर्शी परीक्षाओं और समय पर नियुक्ति की गुहार लगा रहे हैं। जवाबदेही तय होना अभी बाकी है, लेकिन सिस्टम की खामोशी यह बताने के लिए काफी है कि तार कहीं बहुत ऊपर तक जुड़े हैं। दूसरी तरफ, छत्तीसगढ़ में सत्ता का सीधा रास्ता जिन खेत-खलिहानों से होकर गुजरता है, वहां भी एक अजीब सी बेचैनी पसरी है। ऐन किसानी के वक्त खाद-बीज के लिए दर-दर भटकते अन्नदाता और वितरण की खामियों ने यह साफ कर दिया है कि अगर किसान को यूरिया की एक बोरी के लिए भी लाइन में लगना पड़ा, तो गांव-देहात में सरकार की छवि को खाद-पानी मिलना तुरंत बंद हो जाएगा।
रसूखदारों का सिंडिकेट और अपनों की बगावत..
पारदर्शिता के दावों के बीच, कुछ रसूखदार ‘सफेद मगरमच्छों’ से जुड़े भ्रष्टाचार के किस्से अब प्रशासनिक दायरों से निकलकर चौपालों तक पहुंच चुके हैं। कौन सी फाइल किस टेबल पर कितने वजन के साथ खिसकती है, इसकी चर्चा अब सरेआम होने लगी है। इसके साथ ही बेलगाम महंगाई ने आम आदमी के घर का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। लेकिन सरकार के लिए सबसे खौफनाक नजारा तो खुद अपनों के खेमे में ही देखने को मिल रहा है। इस वक्त सत्ता को विपक्ष के कुंद तीरों से ज्यादा ‘अपनों’ की नाराजगी डरा रही है। जिन निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने अपनी जवानी पार्टी के झंडे ढोने में खपा दी, वे आज कई ‘मंत्री जी’ के दरबार में खुद को हाशिए पर पा रहे हैं। हालत तो यह है कि कुछ मंत्री कार्यकर्ताओं की बात सुनना तो दूर, उनके दिए गए सुझावों वाले लिफाफों को सीधे रद्दी की टोकरी के हवाले कर रहे हैं। मंत्री जी के इर्द-गिर्द घूमने वाले ‘ओएसडी’ और ‘छाया-मंत्रियों’ के सिंडिकेट ने असली कार्यकर्ताओं को बंगले के बाहर ही रोक दिया है। दरबारियों का यह गुरूर और कार्यकर्ताओं के बीच टूटता संवाद अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है।
मंत्रिमंडल की सर्जरी : बदलेंगे मोहरे या पलटेगी बाजी?
इन तमाम बगावती सुरों, मंत्रियों के रूखे रवैये और सरकार की धीमी रफ्तार के बीच सत्ता के गलियारों में एक सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है- मंत्रिमंडल में सर्जरी की! चर्चा है कि जो ‘मंत्री जी’ अपने विभागों में केवल लाल फीताशाही चला रहे हैं और नतीजे नहीं दे पा रहे, उनका रिपोर्ट कार्ड आलाकमान लाल स्याही से तैयार कर रहा है। पार्टी के भीतरखाने इस बात पर गहरा मंथन चल रहा है कि क्या यह महज चेहरों की अदला-बदली की रस्मी कवायद होगी, या फिर प्रशासनिक गति बढ़ाने और जनता के बीच छवि सुधारने के लिए कोई बड़ी कैंची चलेगी? सरकार के पास अभी कमियों को सुधारने का कुछ वक्त बचा है, वरना अगली चुनावी डगर कांटों से भरी होगी।
राजनीति की बिसात पर मोहरे भले ही अपने हों, लेकिन चाल किसकी है, इसका पता तो बाजी पलटने के बाद ही चलता है! देखना दिलचस्प होगा कि सरकार समय रहते आत्ममंथन की भट्टी से कुंदन बनकर निकलती है या फिर इसी गुरूर के साथ ‘सब चंगा सी’ के मुगालते में चलती रहती है।
