PWD के बाद नगरीय निकायों के लिए भी क्षतिपूर्ति का आदेश जारी, बेलतरा की बदहाल सड़कों के निर्माण का रास्ता साफ; कांग्रेस नेता ने कहा- अब तारीख बताएं, कब शुरू होगा काम और कब तक पूरा होगा..
बिलासपुर। डामर की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि का हवाला देकर प्रदेश में अटके सड़क निर्माण कार्यों को अब नई राहत मिलने का रास्ता खुल गया है। पहले लोक निर्माण विभाग (PWD) और ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के पात्र कार्यों को राहत देने के निर्णय के बाद नगर निगम की सड़कों को भी इस दायरे में शामिल करने की मांग उठी थी। कांग्रेस नेता अंकित गौरहा ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए सवाल किया था कि जब लोक निर्माण विभाग की सड़कों के ठेकेदारों को बढ़ी कीमतों की क्षतिपूर्ति मिल सकती है, तो नगर निगम की सड़कों के निर्माण में लगे ठेकेदारों को इससे वंचित क्यों रखा जाए? अब शासन ने नगरीय निकायों के लिए भी आंशिक क्षतिपूर्ति का आदेश जारी कर दिया है। इससे नगर निगम की पात्र सड़कों के निर्माण में आ रही आर्थिक अड़चन दूर होने की उम्मीद जगी है।
हालांकि, इस फैसले के बाद अब सवाल केवल ठेकेदारों को राहत मिलने का नहीं, बल्कि शहर की जनता को बेहतर सड़कें मिलने का है। अंकित गौरहा ने स्पष्ट किया है कि शासन के आदेश के बाद सड़क निर्माण में देरी का बहाना नहीं चलना चाहिए। यदि इसके बाद भी काम शुरू नहीं हुआ तो वे स्थानीय नागरिकों के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे।
PWD को राहत मिली तो नगर निगम के साथ भेदभाव क्यों?
दरअसल, 27 अक्टूबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में डामर की बढ़ी कीमतों के कारण प्रभावित लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के पात्र कार्यों को राहत देने का निर्णय लिया गया था। ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के लिए 130.88 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी सामने आया था। लेकिन नगर निगम की सड़कों को लेकर उस समय कोई स्पष्ट राहत आदेश जारी नहीं हुआ था।
इसी अंतर को लेकर अंकित गौरहा ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि सड़क निर्माण में डामर की कीमतों में वृद्धि का असर सभी विभागों के ठेकों पर पड़ा है। ऐसे में राहत का लाभ केवल कुछ विभागों तक सीमित रखना उचित नहीं है। नगर निगम की सड़कें भी आम जनता की जरूरत से जुड़ी हैं और उनके निर्माण में देरी का सीधा असर शहरवासियों पर पड़ता है। उन्होंने नगर निगम के पात्र कार्यों को भी राहत देने की मांग की थी।
2 नवंबर के आदेश से नगर निगम की सड़कों को भी राहत..
लगातार उठ रहे सवालों के बीच नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 2 नवंबर 2026 को आदेश क्रमांक 2026-UAD/357192 जारी किया। इस आदेश के माध्यम से प्रदेश के नगरीय निकायों के पात्र सड़क निर्माण कार्यों को भी डामर की बढ़ी कीमतों से आंशिक राहत देने का प्रावधान किया गया है।
आदेश के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक की अवधि में पात्र राज्य वित्त पोषित अनुबंधित कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। इसकी गणना कार्य में डामर की वास्तविक खपत और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की रिफाइनरी कीमतों के अंतर के आधार पर की जाएगी। हालांकि, यह लाभ उन्हीं अनुबंधों को मिलेगा, जिनकी निविदा की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 से पहले की थी।
इस आदेश की प्रतिलिपि प्रदेश के सभी नगर निगमों के आयुक्तों सहित संबंधित नगरीय निकायों के अधिकारियों को भेजी गई है। इससे पात्र कार्यों के ठेकेदारों को बढ़ी लागत का कुछ हिस्सा वापस मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इससे रुके हुए सड़क निर्माण कार्यों को गति मिल सकती है।
बेलतरा विधानसभा की प्रमुख सड़कें अब भी निर्माण की बाट जोह रही..
डामर की कीमतों में वृद्धि और ठेकेदारों की आर्थिक परेशानी के बीच बेलतरा विधानसभा क्षेत्र की कई प्रमुख सड़कें लंबे समय से स्थानीय नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं। इन सड़कों पर आवागमन करने वाले लोगों को रोजाना धूल, गड्ढों और खराब रास्तों की समस्या से जूझना पड़ता है।
इनमें अशोक नगर से बिरकोना मार्ग, राजकिशोर नगर चौक से छठ घाट मार्ग, साइंस कॉलेज से सब्जी मंडी मार्ग और लिंगियाडीह से रपटा पहुंच मार्ग प्रमुख हैं। इन रास्तों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी, व्यापारी, नौकरीपेशा लोग और आम नागरिक रोजाना गुजरते हैं। सड़क की खराब स्थिति के कारण उन्हें आवागमन में परेशानी उठानी पड़ती है। स्थानीय स्तर पर इन सड़कों के निर्माण और सुधार की मांग भी लगातार उठती रही है।
अब जब नगरीय प्रशासन विभाग ने बढ़ी कीमतों की आंशिक क्षतिपूर्ति का रास्ता खोल दिया है, तब इन सड़कों के निर्माण को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि, शासन के आदेश से अपने आप निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा। नगर निगम को पात्र अनुबंधों की पहचान कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और संबंधित कार्यों को गति देनी होगी।
अब आदेश नहीं, जमीन पर सड़कें चाहिए: अंकित गौरहा
कांग्रेस नेता अंकित गौरहा ने कहा कि इस पूरे मुद्दे को उठाने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी ठेकेदार को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि शहर की जनता को अच्छी सड़कें उपलब्ध कराना है। जब डामर की बढ़ी कीमतों के कारण PWD के कार्यों को राहत दी जा सकती है, तो नगर निगम की सड़कों को इससे बाहर रखना उचित नहीं था। हमने इसी विसंगति को सामने रखा और नगर निगम के पात्र कार्यों को भी राहत देने की मांग की थी। अब शासन ने इस दिशा में आदेश जारी किया है।
उन्होंने कहा कि ठेकेदारों की लागत संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए शासन ने कदम उठाया है। ऐसे में अब नगर निगम और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे पात्र कार्यों की प्रक्रिया जल्द पूरी करें और निर्माण में अनावश्यक देरी न होने दें। जनता को आदेश और आश्वासन नहीं, बल्कि अच्छी और टिकाऊ सड़कें चाहिए।
गौरहा ने चेतावनी देते हुए कहा कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र की जिन सड़कों का निर्माण लंबे समय से लंबित है, उनके काम शुरू होने और पूरा होने की समय-सीमा स्पष्ट की जानी चाहिए। विद्यार्थी, व्यापारी, वाहन चालक और आम नागरिक रोजाना खराब सड़कों की परेशानी झेल रहे हैं। अब डामर की कीमतों का मुद्दा उठाकर निर्माण टालने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। यदि शासन से राहत मिलने के बाद भी सड़क निर्माण में देरी की गई तो वे जनता के साथ सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे।
राहत के बाद असली परीक्षा नगर निगम की..
सरकार के इस फैसले को नगरीय निकायों की सड़कों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ तभी दिखाई देगा, जब पात्र निर्माण कार्य धरातल पर शुरू होंगे। अब निगाहें नगर निगम की कार्यप्रणाली पर टिकी हैं। देखना होगा कि संबंधित अधिकारी क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी करते हैं और बेलतरा क्षेत्र की लंबित सड़कों को लेकर कब तक ठोस कार्ययोजना सामने आती है।
डामर की बढ़ी कीमतों से ठेकेदारों को राहत मिलना एक पहलू है, लेकिन शहरवासियों की वर्षों से चली आ रही सड़क संबंधी परेशानी का समाधान होना ही इस फैसले की असली कसौटी होगी। अब जनता का सवाल भी यही है कि जब निर्माण की आर्थिक बाधा दूर करने का रास्ता खुल गया है, तो आखिर सड़कें कब बनेंगी?
