रायपुर । छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे रायपुर – विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर में जमीन अधिग्रहण का बड़ा घोटाला सामने आया है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने करीब 9 करोड़ 83 लाख रुपये के मुआवजा घोटाले में मुख्य आरोपी जय प्रकाश गांधी को गिरफ्तार कर लिया है। जय प्रकाश रायपुर जिले के अभनपुर इलाके का रहने वाला है। ईडी के रायपुर जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत यह गिरफ्तारी की है।
यह पूरा मामला भ्रष्टाचार और सरकारी धन की लूट से जुड़ा है। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज एक एफआईआर से हुई थी। आरोप है कि हाईवे बनाने के लिए जब जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा था तब भारी धोखाधड़ी की गई। सरकारी खजाने से मुआवजे की बड़ी रकम हड़पने के लिए एक पूरा जाल बिछाया गया था। जांच एजेंसियों का मानना है कि जय प्रकाश गांधी ही इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था और उसी ने घोटाले की पूरी पटकथा लिखी थी।
ईडी की जांच में घोटाले का जो तरीका सामने आया है वह बहुत ही हैरान करने वाला है। मुख्य आरोपी जय प्रकाश ने अपने परिवार के लोगों और कुछ भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर एक चालाक साजिश रची। सबसे पहले उसने यह पता लगाया कि हाईवे के नक्शे में कौन सी जमीन आ रही है। इसके बाद उसने उन जमीनों को खरीद लिया। जमीन खरीदने के बाद उसने सबसे बड़ी चाल चली। उसने पूरी जमीन को जानबूझकर 500 वर्ग मीटर से छोटे टुकड़ों में बांट दिया।
अधिकारियों के मुताबिक जमीन के छोटे टुकड़े करने के पीछे एक खास मकसद था। दरअसल मुआवजा देने के कुछ नियम होते हैं जिनका फायदा उठाकर छोटे प्लॉट पर ज्यादा पैसा मिलता है। इसी नियम की आड़ में नेशनल हाईवे अथॉरिटी से कई गुना ज्यादा रकम वसूली गई और सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया।
अब ईडी इस पूरे मामले की जड़ तक जाने की कोशिश कर रही है। जांच एजेंसी उन अधिकारियों की कुंडली खंगालने में जुट गई है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी और राजस्व विभाग में काम कर रहे थे। यह साफ है कि बिना सरकारी अफसरों की मिलीभगत के इतना बड़ा घोटाला मुमकिन नहीं था। जय प्रकाश गांधी की गिरफ्तारी के बाद अब कई बड़े अधिकारियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और बड़े चेहरों की गिरफ्तारी हो सकती है।
