बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के तीसरे बजट को भाजपा नेता एवं पूर्व एल्डरमैन मनीष अग्रवाल ने समावेशी विकास की मजबूत आधारशिला बताया है। उन्होंने कहा कि संकल्प थीम पर आधारित 1.72 लाख करोड़ रुपये का यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम है।
उन्होंने कहा कि यह बजट समावेशी विकास, अधोसंरचना विस्तार, निवेश प्रोत्साहन, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय और सुशासन से समृद्धि की सोच पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने किसानों, गरीबों, युवाओं, मातृशक्ति और आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया है।
युवाओं के लिए अवसर..
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए उड़ान, शिखर और मंजिल योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी।
प्रमुख विभागों के लिए बड़ा प्रावधान..
बजट में स्कूल शिक्षा के लिए 22,360 करोड़ रुपये, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 16,560 करोड़ रुपये, कृषि विकास के लिए 13,000 करोड़ रुपये, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिए 12,820 करोड़ रुपये, लोक निर्माण विभाग के लिए 9,450 करोड़ रुपये तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 3,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित विभिन्न समग्र विकास योजनाओं के लिए भी पर्याप्त राशि निर्धारित की गई है।
नई योजनाओं की शुरुआत..
वर्ष 2026-27 में कई नई योजनाएं भी प्रारंभ की जा रही हैं। विकसित भारत की ‘राम जी योजना’ के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के तहत 200 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री दूरगामी सड़क संपर्क योजना, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना और कैशलेस चिकित्सा सुविधा जैसी नई योजनाएं भी शुरू की जाएंगी।
पर्यटन और हवाई सुविधा को बढ़ावा..
बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए विशेष बजट प्रावधान किया गया है। राज्य में हवाई सुविधाओं के विस्तार और एयरपोर्ट विकास के लिए भी राशि रखी गई है। दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में सीजीआईटी खोलने की घोषणा भी बजट में की गई है।
महिलाओं और बेटियों के लिए विशेष प्रावधान..
महिलाओं के नाम पर मकान या जमीन की खरीद पर 50 प्रतिशत पंजीयन शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया है। वहीं 18 वर्ष पूर्ण करने वाली बेटियों को रानी दुर्गावती योजना के तहत 1.50 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की गई है।
अंत में मनीष अग्रवाल ने कहा कि 1.72 लाख करोड़ रुपये का यह बजट संकल्प के साथ विकास को नई दिशा देने वाला है और आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
