बिलासपुर । अमर अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत ₹1.72 लाख करोड़ के राज्य बजट को छत्तीसगढ़ के आधुनिक विजन को साकार करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रस्तुत यह तीसरा बजट संकल्प थीम पर आधारित है, जो राज्य के समग्र और संतुलित विकास की मजबूत रूपरेखा पेश करता है।
उन्होंने कहा कि यह बजट नीति, न्याय, निवेश, निर्माण और नवाचार जैसे पाँच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसानों को मजबूत बनाना, युवाओं को अवसर देना, महिलाओं को सशक्त करना और अधोसंरचना को आधुनिक बनाना है।
किसानों के लिए राहत और मजबूती..
अमर अग्रवाल ने बताया कि बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। कृषि पंपों को निःशुल्क बिजली, कृषक उन्नति योजना, डेयरी और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने जैसे कदम किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक किसानों के खातों में ₹1.40 लाख करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
युवाओं के लिए शिक्षा और प्रतियोगी तैयारी..
युवाओं के लिए CG ACE योजना हेतु ₹33 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उड़ान योजना के तहत NEET, JEE और CLAT जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी, वहीं शिखर योजना से UPSC और CGPSC तथा मंजिल योजना से बैंकिंग, SSC और रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी।
स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए ₹100 करोड़, विश्वविद्यालयों के लिए ₹731 करोड़ और एजुकेशन सिटी की स्थापना के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे युवाओं को बेहतर शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी।
पाँच बड़े मिशन होंगे शुरू..
राज्य सरकार द्वारा पाँच नए मिशन शुरू किए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक के लिए ₹100 करोड़ का वार्षिक प्रावधान है। इनमें मुख्यमंत्री एआई मिशन, पर्यटन विकास मिशन, खेल उत्कर्ष मिशन, अधोसंरचना मिशन और स्टार्टअप एवं निपुण मिशन शामिल हैं। इनसे राज्य में नवाचार, पर्यटन, खेल और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
उद्योग और रोजगार को बढ़ावा..
23 नए औद्योगिक पार्कों के लिए ₹250 करोड़ और उद्योग निवेश सब्सिडी के लिए ₹750 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वन विभाग में 1000 पदों पर भर्ती और बस्तर फाइटर्स के 1500 पदों से युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार आधारित क्षेत्रों के लिए ₹100 करोड़ का विशेष प्रावधान भी किया गया है।
अधोसंरचना में बड़ा निवेश..
लोक निर्माण विभाग के लिए ₹9,450 करोड़, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए ₹4,000 करोड़, नगर निगम विकास के लिए ₹750 करोड़ और मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क समृद्धि परियोजना के तहत 36 सड़कों का विकास कर राज्य की कनेक्टिविटी मजबूत की जाएगी।
जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान..
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक के लिए ₹5-5 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी स्थापित करने के लिए प्रारंभिक रूप से ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
महिला और सामाजिक सशक्तिकरण..
500 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए ₹42 करोड़, 250 महतारी सदन के लिए ₹75 करोड़, मेडिकल कॉलेज के लिए ₹50 करोड़ और मितानिन कल्याण निधि के लिए ₹350 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रानी दुर्गावती योजना के तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर बालिकाओं को ₹1.50 लाख की सहायता दी जाएगी।
सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार..
राज्य में 15 नए पुलिस थाने, 5 साइबर थाने और सीन ऑफ क्राइम यूनिट स्थापित किए जाएंगे। ई-फाइल प्रणाली, बायोमेट्रिक उपस्थिति और जीएसटी 2.0 जैसे सुधारों से प्रशासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा।
अंत में अमर अग्रवाल ने विश्वास जताया कि संकल्प थीम पर आधारित यह बजट छत्तीसगढ़ को विकास की नई दिशा देगा और किसानों, युवाओं, महिलाओं तथा गरीब वर्ग के जीवन स्तर में ठोस सुधार लाएगा।
