The government will launch a big campaign to remove encroachment from ponds, the collector gave strict instructions..
बिलासपुर। जिले में तालाबों पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। कलेक्टर अवनीश शरण ने सोमवार को टीएल बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अगले 15 दिनों में सभी तालाबों से बेजा कब्जा हटाया जाए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को आदेश दिया कि ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों के आधार पर कार्रवाई करें और किसी भी तरह की लापरवाही न हो।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम स्वराज की तर्ज पर एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इसके पहले सभी विभागीय अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने विभाग के लंबित मामलों का निपटारा कर लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जनता को त्वरित और प्रभावी प्रशासन देना है।
कलेक्टर ने बैठक में बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा संपन्न होने के बाद अब जिले में विकास कार्यों की गति और तेज की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि विभागीय योजनाओं में कसावट लाकर जनता को अधिक से अधिक लाभ दें। उन्होंने पटवारी, पंचायत सचिव, आरएईओ और लाइनमैन जैसे ज़मीनी स्तर के कर्मचारियों को अपने मुख्यालय में रहकर जनता के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए।
राशन वितरण में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई..
बैठक में मस्तुरी क्षेत्र में राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आईं। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम को अचानक निरीक्षण करने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि अगर लापरवाही पाई गई तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने बैठक में बताया कि अधिकांश सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए उपकरण लगाए जा चुके हैं। बचे हुए विभागों में भी अगले दो-तीन दिनों में यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा, स्कूल जतन योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी स्कूलों की मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर मरम्मत के बाद बरसात में छत टपकी या लिकेज हुआ, तो संबंधित सब इंजीनियर को निलंबित कर दिया जाएगा और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
7 अप्रैल से राजस्व पखवाड़े का आयोजन..
बैठक में राजस्व पखवाड़े के आयोजन की भी चर्चा हुई, जो 7 अप्रैल से शुरू होगा। इसमें जनता की जमीन संबंधी समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल की समस्या का समाधान प्राथमिकता पर रहेगा।
