बिलासपुर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संसद में रविवार को प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट को देश के सर्वांगीण विकास, मध्यम वर्ग की क्रयशक्ति बढ़ाने और भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में ऐतिहासिक बताया है।
बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक अहम मील का पत्थर है। बजट में समावेशी विकास को प्राथमिकता देते हुए कर सुधारों, विनिर्माण और तकनीक पर विशेष फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव किया गया है, जिससे 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूरी तरह कर मुक्त किया गया है और नई आयकर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाया गया है।
बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती की सीमा 75 हजार रुपये किए जाने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा दोगुनी कर 1 लाख रुपये कर दी गई है। उन्होंने बताया कि लिथियम आयरन बैटरी सहित 12 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क समाप्त किए जाने से इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सस्ते होंगे, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि यह बजट केवल तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का रोडमैप प्रस्तुत करता है। यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है, जो वर्तमान के सपनों को साकार करेगा। रेयर अर्थ कॉरिडोर, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्सटाइल और हाई-टेक टूल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों पर जोर भविष्य और वर्तमान दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखता है।
क्रेडा अध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी ने इसे युवा शक्ति बजट बताते हुए कहा कि ऑरेंज इकोनॉमी, पर्यटन और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए द्वार खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में बड़ी छूट दी गई है। डेयरी उद्योग को प्राथमिकता देने के साथ-साथ नारियल, काजू और कोको उत्पादक किसानों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। भारत विस्तार ऐप के माध्यम से किसानों को उनकी अपनी भाषा में जानकारी उपलब्ध होगी।
बिलासपुर शहर भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण जारी रखने का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट 2026-27 में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई रणनीतिक प्रावधान किए गए हैं। खनिज संपन्न और जनजातीय बहुल राज्य होने के कारण केंद्र सरकार का विशेष फोकस कनेक्टिविटी, जनजातीय कल्याण और औद्योगिक विकास पर केंद्रित है।
