रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने आम और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। राज्य की लोकप्रिय ‘हाफ बिजली बिल’ योजना को सीमित कर दिया गया है, जिसका फायदा अब सिर्फ 100 यूनिट तक की बिजली खपत पर ही मिलेगा। पहले इस योजना के तहत 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा आता था। सरकार के इस फैसले के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है।
कांग्रेस ने इस कदम को ‘जन विरोधी’ बताया है और सरकार पर जमकर हमला बोला है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने ‘बिजली बिल हाफ’ योजना को लगभग खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि नई सीमा के बाद 100 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं को कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर कोई उपभोक्ता 101 यूनिट भी खर्च करता है, तो उसे पूरी खपत का पूरा बिल चुकाना पड़ेगा, 100 यूनिट पर भी कोई राहत नहीं दी जाएगी।
दीपक बैज ने बताया कि भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में यह योजना शुरू हुई थी, जिसमें 400 यूनिट तक की खपत पर आधा बिजली बिल देना होता था। इस योजना से प्रदेश के लगभग 44 लाख उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिला था और हर परिवार की 40 से 50 हजार रुपये तक की बचत हुई थी।
कांग्रेस ने सिर्फ योजना को सीमित करने का ही आरोप नहीं लगाया, बल्कि बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी का भी आरोप लगाया है। बैज ने कहा कि पिछले डेढ़ सालों में बिजली की दरें चौथी बार बढ़ाई गई हैं। हाल ही में घरेलू बिजली 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट, गैर-घरेलू बिजली 25 पैसे और कृषि पंपों के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट महंगी हुई है।
बैज ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलती थी, लेकिन भाजपा सरकार में बिजली कटौती, लो वोल्टेज और अनियमित आपूर्ति आम बात हो गई है। कांग्रेस ने सरकार से इस फैसले पर फिर से विचार करने और योजना को पुराने स्वरूप में बहाल करने की मांग की है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी।
