रायपुर : छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट जमीन घोटाले का मुद्दा विधानसभा के मानसून सत्र में जोर शोर से उठा। बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिक ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की जिस पर वह अड़े रहे। वहीं सरकार ने कहा कि राज्य की जांच एजेंसियां ही जांच करने में सक्षम हैं।
इस मामले में आने वाले दिनों में और भी बड़ी गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।
धरमलाल कौशिक ने गुरुवार को विधानसभा में इस महत्वाकांक्षी परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर समेत कई जिलों में मुआवजा वितरण में बड़ा घोटाला हुआ है जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है।
विधायक कौशिक ने आरोप लगाया कि 500 वर्गमीटर से कम भूमि वालों को ज्यादा और ज्यादा भूमि वालों को कम मुआवजा देकर हेरफेर किया गया। साथ ही फर्जी दस्तावेजों और अवैध नामांतरण कर जमीन के फर्जी मालिक बनाकर योजनाबद्ध तरीके से लूट की गई।
धरमलाल कौशिक ने कहा कि इस पूरे घोटाले में उच्च पदस्थ अधिकारियों की मिलीभगत है। अब तक सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है जबकि मुख्य साजिशकर्ता अभी भी बाहर हैं। इसलिए इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय और व्यापक जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक छोटी अनियमितता नहीं बल्कि एक संगठित साजिश है।
जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि भूमि अर्जन में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जांच के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं और आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू को भी जांच सौंपी गई है। मंत्री ने कहा कि अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिनमें दो सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आठ आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है।
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने स्पष्ट किया कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। चाहे वह छोटा अधिकारी हो या बड़ा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की ईओडब्ल्यू एजेंसी पूरी तरह सक्षम और स्वतंत्र है, इसलिए सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। मंत्री ने कहा कि ईओडब्ल्यू पूरी गंभीरता से जांच कर रही है और हर 4-6 दिन में नए खुलासे हो रहे हैं। वह दोषियों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाने में सक्षम है।
