बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के स्पष्ट आदेश के बावजूद बिलासपुर के स्वास्थ्य विभाग में अभी तक संलग्न कर्मचारियों को उनके मूल पदों पर वापस नहीं भेजा गया है। इसे लेकर एनएसयूआई (NSUI) के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 24 घंटे के भीतर कार्रवाई न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है।
शासन ने 5 जून 2025 से सभी प्रकार के संलग्नीकरण स्वतः समाप्त मानने का आदेश दिया था। इसके बावजूद, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बिलासपुर संभाग अधिकारी ने न तो कोई आदेश जारी किया है और न ही इस संबंध में कोई पत्राचार किया है। जानकारी के मुताबिक, जिन कर्मचारियों को संलग्न किया गया था, उन्हें अभी भी उन्हीं पदों पर कार्यभार सौंपा जा रहा है, जो शासनादेश की सीधी अवहेलना है।
एनएसयूआई ने इस लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए विभाग को चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि यदि 24 घंटे के भीतर सभी संलग्न कर्मचारियों को उनके मूल पद पर पदस्थ करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, तो वे उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही, उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत भी की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होगी।
रंजेश सिंह ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ शासन के आदेश की अवहेलना नहीं है, बल्कि विभागीय भ्रष्टाचार और मनमानी का भी संकेत है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संयुक्त संचालक महोदय ने अपने कार्यालय से तो आज तक कोई पत्र जारी नहीं किया है, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रभारी होने के बावजूद उन्होंने पत्र जारी कर दिया है। संलग्निकरण का लाभ जिन व्यक्तियों को देना था, उन्हें मूल पद पर सीएमएचओ कार्यालय में वापस ले भी लिया गया है, लेकिन जो कर्मचारी सीएमएचओ कार्यालय के अधीनस्थ संलग्नीकरण में हैं, उन्हें अभी तक मुक्त नहीं किया गया है। इसके अलावा, संयुक्त संचालक कार्यालय खुद भी संलग्न कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है, और संलग्न कर्मचारियों को बाकायदा मुख्य प्रशासन का प्रभार तक देकर आज तक काम लिया जा रहा है।
रंजेश सिंह ने सवाल उठाया कि जब शासन ने स्पष्ट आदेश दिया था कि 5 जून 2025 से संलग्न कर्मचारी स्वतः ही मुक्त माने जाएंगे, तो आखिर किस अधिकार से उनसे काम लिया जा रहा है? उन्होंने कहा कि संयुक्त संचालक महोदय आखिर किनको अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए शासन के आदेश को भी अनदेखा कर रहे हैं।
ज्ञापन सौंपते समय पुष्पराज साहू, करन यादव, प्रदीप सिंह, अभिषेक कुमार, बिट्टू पाठक, मीत सोनवानी, राहुल मानिकपुरी, राजा खान, राजदेव साहू, सुनील श्रीवास, भोला पटेल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
