विकसित भारत 2047 की दिशा में ऐतिहासिक बजट, गांव होंगे आत्मनिर्भर..
रायपुर । उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और विकसित भारत की दिशा में निर्णायक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा—देश की मूल जरूरतों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई मजबूती देता है।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि किसानों के हित में उर्वरक सब्सिडी में बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिससे किसानों को सस्ती खाद और उर्वरक उपलब्ध होंगे। इससे खेती की लागत घटेगी और किसानों को सीधी राहत मिलेगी। साथ ही कृषि बजट में बढ़ोतरी से कृषि अनुसंधान, नवाचार और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि होगी।
उन्होंने बताया कि बजट में फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहन दिया गया है, जिससे किसान परंपरागत खेती के साथ-साथ नई फसलों की ओर बढ़ सकेंगे और उनकी आमदनी में इजाफा होगा।
ग्रामीण विकास पर बजट में 21 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को गांवों के सर्वांगीण विकास का स्पष्ट संकेत बताते हुए शर्मा ने कहा कि पंचायतों को दोगुनी सीधी सहायता और विकसित ग्राम-स्वावलंबी ग्राम की परिकल्पना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी और SHE-मार्ट जैसी योजनाओं से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बहनें अब आजीविका से आगे बढ़कर उद्यमिता की ओर कदम बढ़ा रही हैं।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 यह साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत फैसलों और ठोस परिणामों के साथ देश को आगे ले जा रही है। यह बजट तुष्टिकरण नहीं, बल्कि विकास और राष्ट्रनिर्माण की सोच का दस्तावेज है।
उन्होंने विपक्ष द्वारा मनरेगा को कमजोर किए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में मनरेगा के लिए अधिक राशि का प्रावधान कर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। सरकार मनरेगा को सशक्त बनाने के साथ-साथ वीबी जी राम जी योजना के माध्यम से इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संकल्पित है।
अंत में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विश्वास जताया कि बुनियादी ढांचे, रोजगार, शिक्षा और आत्मनिर्भर भारत पर मजबूत निवेश के साथ यह बजट अगले 25 वर्षों के सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत की नींव को और मजबूत करेगा तथा देश को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की दिशा में निर्णायक सिद्ध होगा।
