बिलासपुर। शहर में 350 अवैध कॉलोनियों को वैध तो कर दिया गया है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसका कारण यह है कि इनमें से सिर्फ 107 कॉलोनियों को ही नगर निगम ने हैंडओवर लिया है। बाकी 243 कॉलोनियों के निवासियों को आज भी बिजली, पानी, सड़क और नालियों जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए टैक्स और समितियों को अतिरिक्त पैसे देने पड़ रहे हैं।
हैंडओवर के लिए सरकार का स्पष्ट आदेश नहीं..
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि सरकार से इन कॉलोनियों को हैंडओवर करने के संबंध में कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया है, जिस वजह से यह काम अटका हुआ है। इस कारण 243 कॉलोनियों के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं। कई कॉलोनियों में तो समितियां मनमानी भी कर रही हैं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।
मनमानी कर रहे समिति के पदाधिकारी..
निगम को हैंडओवर नहीं मिलने के कारण कई कॉलोनियों में समिति के पदाधिकारी मनमानी पर उतर आए हैं। वे अपनी मर्जी से चंदा वसूल रहे हैं और कई जगहों पर चुनाव भी नहीं करा रहे हैं। जब वार्ड के लोग इन पदाधिकारियों से बात करते हैं तो उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिलता है।
अवैध कॉलोनियों का निर्माण जारी..
शहर में अवैध कॉलोनियों का निर्माण भी जारी है। ये कॉलोनियां बिना टीएनसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) की अनुमति के बन रही हैं। भविष्य में इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
मेयर ने दिया समाधान का भरोसा..
शहर की मेयर पूजा विधानी ने कहा है कि जब से उनकी सरकार बनी है, तब से वे लगातार इन समस्याओं का निराकरण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वह रोजाना सुबह से शाम तक लोगों से मिलती हैं और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करती हैं।
