बिलासपुर / प्रदेश में कुपोषित बच्चों के लिए चल रहे सभी घरौंदा केंद्रों की हालत पर रिपोर्ट और इस संबन्ध में राज्य व जिला स्तरीय समिति की बैठक के मिनिट्स प्रस्तुत करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं.. सुनवाई के दौरान जानकारी सामने आई कि, मनेंद्रगढ़ में घरौंदा सेंटर के सामने चल रही शराब दुकान को नहीं हटाया गया है.. कोर्ट ने प्रशासन को दुकान हटाकर कार्रवाई रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.. प्रकरण की अगली सुनवाई मार्च में रखी गई है.. कोंपलवाणी संगठन ने प्रदेश के घरौंदा सेंटरों में अव्यवस्था पर जनहित याचिका दायर की है.. मामले में वित्त और समाज कल्याण विभाग के सचिवों के साथ ही मुख्य सचिव ने भी पूर्व में शपथपत्र प्रस्तुत कर बताया था कि, शासन ने तीन साल में कुल 9 करोड़ खर्च किए हैं.. इस मामले में गत माह हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने 11 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए थे.. इन सबको चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने प्रदेश के तमाम घरौंदा सेंटरों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देशित किया था.. मनेन्द्रगढ़ को लेकर कोर्ट कमिश्नर ने जो रिपोर्ट दी थी, उसमें बताया गया कि, यहां घरौंदा के सामने ही शराब दुकान संचालित की जा रही है.. इस मामले में जब जिला प्रशासन से शिकायत हुई तो स्थानीय कलेक्टर ने दुकान हटाने के लिए कार्रवाई नहीं की, कोर्ट ने दुकान हटाने के निर्देश दिए हैं..
