बिलासपुर।संयुक्त शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष ओपी बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन जहाँ एक ओर हजारों शिक्षको को पदोन्नति देकर स्कूलों में शिक्षको की कमी को पूरा करने का कार्य की है जिससे शिक्षा का स्तर ऊपर हो। साथ ही 20 सालों से पदोन्नति को तरस रहे पूर्व शिक्षाकर्मियों को राहत मिली है। इसलिए पूरे राज्य में शासन ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए पदोन्नति में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना करने का आदेश जारी हुआ था। सँयुक्त शिक्षक संघ मुंगेली के जिलाध्यक्ष मोहन लहरी ने आरोप लगाया है कि शासन और शिक्षको को अंदेशा भी नही था कि सँयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर में बैठे भ्रष्टाचारी बाबुओं ने महत्वपूर्ण स्थान को कांउसलिंग में छुपा कर दूर दराज के स्थानों को शिक्षको के सामने रखेंगे।
जैसे ही काउंसलिंग में शिक्षको को पहुंच सुविधा विहीन और एकदम दूरदराज,अन्यंत्र जिलों में रिक्त पदों की सूची संयुक्त संचालक कार्यालय में स्थान चयन करने के लिए प्राप्त हुआ तो हड़कंप मच गया। संयुक्त शिक्षक संघ के जांजगीर चांपा के अकलतरा ब्लॉक अध्यक्ष जयंत सिंह क्षत्रिय ने आरोप लगाया कि मजबूरी में काउंसलिंग में नापसंद स्थान का चयन मजबूरी में करना पड़ा।
और फिर क्या सँयुक्त संचालक बिलासपुर में संसोधन का खेल शुरू हुआ। एक एक पद में संसोधन के लिए मनमाफिक स्थान शहरी क्षेत्र के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये,शहर के नजदीक के लिए 2 लाख रुपये, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये का फिक्स रेट चला।
सँयुक्त संचालक बिलासपुर में पदस्थापना शाखा प्रभारी लिपिक विकास तिवारी इसके मास्टरमाइंड बनकर बैठे जहां पर आवेदन के साथ पैसा जमा करने पर तत्काल आदेश जारी होता गया। काउंसलिंग में जो स्कूल भरे होने का हवाला देकर उसे हाइड किया गया था वही सभी स्कूलों में पदोन्नति में पैसा लेकर पोस्टिंग दी गई। बिलासपुर जिलाध्यक्ष अरुण जायसवाल ने बताया कि ऐसे भी कुछ शिक्षक थे जिन्होंने संसोधन के लिए आवेदन तो किया था परन्तु पैसा नही दिया वह आज भी सँयुक्त संचालक बिलासपुर कार्यालय की खाक छान रहा है। जेडी साहब का उनके कार्यालय में नही चल पा रहा है बाबुओं के राजनैतिक और प्रशासनिक दबदबे के कारण वे असहाय महसूस कर रहे हैं। आखिर इन करोङों रुपया का भ्रष्टाचार किनके सह परस्ती में हुआ है सँयुक्त शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष केदार जैन कहा कि जो पद संसोधन के समय सामने आया है उतने सभी पदों पर अगर पदोन्नति दी जाती तो और भी हमारे हजारों शिक्षक साथियों को पदोन्नति से वंचित नही होना पड़ता। आपने मांग किया है कि बिलासपुर संभाग में पदोन्नति में हुए व्यापक भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए।
