रायपुर/ कवर्धा प्रत्याशी अकबर चालीस हज़ार के रिकॉर्ड मतो से चुनाव हार गये हैं।अकबर मुगल शहंशाह अकबर की तर्ज पर काम करते रहे हैं।गुंडई और दबाव की राजनीति करने में माहिर अकबर अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक को नहीं छोड़ते थे।पाँच साल तक छत्तीसगढ़ में बाहरी समुदाय के लोगो को यहाँ बसाने और स्थानीय लोगो को दबाने का काम करते रहे। ये मंत्री कम, ठेकेदारी ज़्यादा करते रहे नतीजन वन विभाग, आवास और परिवहन से कई हज़ार करोड़ वसूल के दुबई में अकूट संपत्ति बनाये हैं।अकबर हवाला स्पेशलिस्ट हैं।
जब भी कांग्रेस को पैसों की ज़रूरत होती हैं, यही फंडिंग करते हैं।वनविभाग से तो इसका विश्वस्त गुर्गा जिनको ये पाल के रखे थे।वो श्रीनिवास राव हर महीने 50 करोड़ निकाल के मंत्री तक पहुँचाता था। हैदराबाद में होटल,इंदौर में होटल और बेंगलूरु के मॉल में भी दोनों की पार्टनरशिप हैं और हैदराबाद में ही श्रीनिवास राव ने बस तैयार करके रखी थी,ताकि पार्टी के जीते हुए सारे विधायक को छ.ग.से हैदराबाद ले जाकर वहां से कर्नाटक भेजवा सके,जिससे इनकी खरीद फरोस्ट न हो सके।लेकिन इनकी सारी मंशा धरी के धरी रह गई। सूत्रों के अनुसार 2023 विधानसभा के चुनाव में अकबर ने लगभग छत्तीसगढ़ के आधे विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों का चुनावी खर्च निकाला। इस संपत्ति के दम पे भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी भी भीगी बिल्ली बन के रह गई। नहीं तो झंडा विवाद के बाद इनका पत्ता काटने लायक़ हो गया था। इसके बाद बीरनपुर कांड हुआ और रोहिंग्या मुसलमानों को धर्मनगरी कवर्ध में बसाने के भी आरोप लगते रहे। सभी ज़िलो में वन विभाग के जमीन में कब्जा भी करवाया हैं ताकि बाहरी लोगो को बसा के उनकी जनसंख्या बढ़ाया जा सके।अब इतना बदनाम मंत्री आख़िर कैसे बचा रह सकता था। फिर भी कांग्रेस इनको झेलती रही। नतीजन बुरी तरह कांग्रेस का सफ़ाया हुआ।इनके वजह से कांग्रेस को लगभग 15 विधानसभा सीट हारी हैं।बीजेपी ने तो पाटन से ज़्यादा ताक़त कवर्धा में लगाया था।नतीजन अकबर 40 हज़ार के वोटो से अपना मुँह काला करवा लिया।अब इसके सारे घपले घोटाले, अवैध वसूली और बाहरी लोगों को बसाने की जाँच होने वाली हैं जिसमें इसकी जेल जाने की प्रबल संभावना हैं इसलिए ये जल्द ही दुबई भाग सकता हैं।साथ ही इसके सभी अरबों के अवैध होटल और प्रॉपर्टी पर भी बुलडोज़र चलने वाली हैं अन्यतः ये बीजेपी के लिए भविष्य में बड़ा ख़तरा बन सकता हैं।अब देखना यह होंगा कि वर्तमान शासन में बैठने वाली सरकार ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और नेताओं पर क्या कार्यवाही करती हैं या इन्हें अभयदान देती हैं???
