बिलासपुर। जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर द्बारा विभिन्न मांगों को लेकर 4 सितम्बर से जिला न्यायालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संघ द्बारा एडव्होकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के मांग के साथ-साथ केंद्रिय शासन एवं राज्य शासन के सभी न्यायिक अधिकरण एंव प्राधिकरण का मुख्यालय बिलासपुर में खोले जाने की मांगे है। धरना के पांचवे दिन अधिवक्ता संघ के समस्त पदाधिकारियों ने न्यायधानी मे रेल्वे दिब्यूनल की स्थापना करने की मांग को लेकर बिलासपुर रेल्वे जोन के महाप्रबंधक,आलोक कुमार सिह से भेंट किया। मुलाकात के दौरान उन्होंने उक्त मांगों को लेकर केंद्रिय रेल मंत्री भारत सरकार के नाम का ज्ञापन सौंपा ।
लंबित प्रकरणो के निराकरण हेतुजाना पड़ता है भोपाल
जीएम आलोक कुमार ने उनकी मांग पर खुशी जताई और कहा रेल्वे द्बिब्यूनल जो वर्तमान मंे भोपाल में है, लंबित प्रकरणो के निराकरण हेतु रेल्वे के अधिकारियो को भोपाल जाना पडता है। इससे समय, पैसा सभी की हानि होती है। यदि रेल्वे ट्रिव्यूनल की स्थापना बिलासपुर मे हो जाए तो उससे रेल्वे कर्मचारियो को भी अत्यंत सुविधा होगी। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ की जनता के लिये एक सौगात बताया और अधिवक्ताओ की मांग का सर्मथन करते हुए हर संभव सहयोग करने को कहा। महाप्रबंधक ने अधिवक्ताओ की मांग को रेल मंत्री सहित देश के रेल्वे के सभी बड़ेअधिकारियों को अवगत कराकर बिलासपुर में रेल्वे दिब्यूनल स्थापित करने प्रयास करने को कहा।
भेंट करने वालो मे जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी अध्यक्ष चन्द्रशेखर बाजपेयी, सचिव कमल किशोर सिह, सहसचिव श्वेता शास्त्री , कोषाध्यक्ष भरत लोनिया , ग्रंथालय सचिव ज्ञानेश्वर सिह, ग्रंथालय सहसचिव विनय दुबे , कार्यकारिणी सदस्य हरीश चेलकर, आशीष दुबे सहित सैकडो अधिवक्तागण उपस्थित थे।
